ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टूडे । ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में कार्यरत हजारों आउटसोर्स और प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिएबड़ी राहत की खबर सामने आई है। Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) केCEO N. G. Ravikumar ने कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। यह संशोधित वेतनमान (Revised Salary Structure) 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिससे बड़ी संख्या मेंकर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने वाला है। इस फैसले को कर्मचारी हित में एक अहम और सकारात्मककदम माना जा रहा है। “हर श्रेणी के कर्मचारियों को मिलेगा फायदा” जारी ऑफिस ऑर्डर के अनुसार, इस वेतन वृद्धि का लाभ प्राधिकरण के विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियोंको मिलेगा। इसमें— मैनेजर एवं मैनेजमेंट स्टाफ टेक्निकल स्टाफ सुपरवाइजर असिस्टेंट स्टाफ अन्य सहयोगी कर्मचारी सभी श्रेणियों को शामिल किया गया है। नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत कर्मचारियों के वेतन में लगभग ₹1,500 से₹3,000 प्रति माह तक की वृद्धि की गई है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिकानिभाएगी। “आर्थिक मजबूती के साथ बढ़ेगा मनोबल” वेतन वृद्धि का सीधा असर कर्मचारियों के मनोबल और कार्यक्षमता पर पड़ेगा। लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांगकर रहे कर्मचारियों के लिए यह निर्णय राहत देने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि बेहतर वेतन से न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ेगी, बल्कि प्राधिकरण केकामकाज में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। “कर्मचारी संगठन की भूमिका भी रही अहम” इस फैसले के पीछे Greater Noida Authority Employees Association की सक्रिय भूमिका भी रही है। एसोसिएशन के अध्यक्ष Sonu Bhadana और उनकी टीम लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रशासनसे लगातार संवाद कर रही थी। उनके प्रयासों के चलते यह मुद्दा गंभीरता से लिया गया और अंततः कर्मचारियों केपक्ष में निर्णय लिया गया। “कर्मचारियों ने जताया आभार, फैसले का किया स्वागत” वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद कर्मचारियों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। कर्मचारियों ने N. G. Ravikumar के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और बेहतर तरीके से काम करपाएंगे। साथ ही कर्मचारी संगठन ने भी प्राधिकरण प्रशासन का आभार व्यक्त किया है और इसे एक सकारात्मकपहल बताया है। “ कर्मचारी हित में मजबूत कदम” ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने वाला है, बल्कि यह प्रशासनऔर कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय का भी संकेत है। आने वाले समय में ऐसे फैसले प्राधिकरण के कार्यकलापों को और अधिक प्रभावी और कर्मचारी–अनुकूल बनासकते हैं। Raftar Today