ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। Greater Noida Aurthority के सीईओ एनजी रवि कुमार पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने बड़ा एक्शन लिया है। एक अतिक्रमण से संबंधित एक लंबित मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
प्राधिकरण ने कोर्ट में भेजी अधूरी रिपोर्ट एनजीटी कोर्ट ने 12 जनवरी 2024 को ग्रेटर नोएडा सीईओ को अतिक्रमण हटाने, अतिक्रमण के संबंध में की गई शिकायत पर समाधान और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन ग्रेटर नोएडा सीईओ की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके अलावा 2 मई 2024 को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने एक अधूरी रिपोर्ट ईमेल के जरिए भेजी कि लगभग 253 वर्ग मीटर की हरित पट्टी से अतिक्रमण हटा दिया गया है।
सख्त कार्रवाई के आदेश एनजीटी कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के द्वारा पारित आदेश का पूरी तरह से अनुपालन न करने पर नाराजगी व्यक्त की है। सीईओ पर निर्देशानुसार कार्रवाई रिपोर्ट पेश न करने के लिए जुर्माना लगाया गया। उन्हें अब अतिक्रमण संबंधी शिकायत, कार्रवाई और दोषी अधिकारियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।
अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि लागत राशि एक महीने के भीतर राष्ट्रीय हरित अधिकरण बार एसोसिएशन के पास जमा कराई जाए। यह राशि असहाय पक्षकारों को कानूनी सहायता प्रदान करने और न्यायाधिकरण के पास जमा कराई जायेगी।
