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New Noida News : न्यू नोएडा की धरती पर विकास की दस्तक!, 80 गांवों से होगी शुरुआत, तय होंगी मुआवजा दरें, ₹1000 करोड़ का बजट रिज़र्व, चार फेज़ में बसाया जाएगा स्मार्ट सिटी का सपना

न्यू नोएडा/बुलंदशहर, रफ्तार टुडे।। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और शहरी विकास को रफ्तार देने जा रही है “न्यू नोएडा” की महायोजना। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नोएडा प्राधिकरण ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शासन की ओर से पहले ही ₹1000 करोड़ का बजट अधिग्रहण के लिए स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन अब पूरा ज़ोर मुआवजा दरें तय करने पर है।

इस परियोजना के अंतर्गत गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर जिले के कुल 80 गांव शामिल होंगे। न्यू नोएडा को चार चरणों (फेज़) में बसाया जाएगा और यह क्षेत्र आने वाले वर्षों में उत्तर भारत के सबसे बड़े औद्योगिक व आवासीय केंद्रों में से एक बनेगा।


मुआवजा दरों को लेकर संयुक्त बैठकें जल्द, किसानों से हो रहा संवाद

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. ने बताया कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया किसानों की सहमति और पारदर्शिता के साथ ही शुरू की जाएगी। इसके लिए नोएडा और बुलंदशहर जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त बैठक जल्द आयोजित होगी, जिसमें सर्किल रेट और ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की दरें तय की जाएंगी।

इस बीच प्राधिकरण की एक विशेष समिति इस विषय पर गहन अध्ययन कर रही है और प्रस्ताव तैयार कर रही है, ताकि किसानों के हितों की रक्षा हो और परियोजना समय से पूरी हो सके।


गांवों में अवैध निर्माण और आबादी दर्ज कराने की होड़, चिंता में प्राधिकरण

जिन 80 गांवों को इस परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, वहां अब अवैध निर्माण और भूमि को आबादी में दर्ज कराने की गतिविधियाँ तेज हो गई हैं। इससे भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

नोएडा प्राधिकरण अब ऐसे निर्माणों की GIS मैपिंग करा रहा है ताकि अधिग्रहण से पूर्व वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके और किसी भी अनियमितता को रोका जा सके।


किसानों से आपसी सहमति से ली जाएगी ज़मीन, मुआवजा तय होते ही होगी शुरुआत

अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे परियोजना में भूमि अधिग्रहण आपसी सहमति के आधार पर होगा। पहले चरण में 15 गांवों की भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव में औसतन 200 किसान परिवार हैं यानी पहले चरण में करीब 3000 किसान परिवार प्रभावित होंगे।

प्राधिकरण का कहना है कि जिन दरों पर बोर्ड स्वीकृति देगा, उसी हिसाब से किसानों से जमीन ली जाएगी। मुआवजे की राशि प्रतिस्पर्धी और लाभकारी होने की संभावना है, ताकि किसान बिना किसी विरोध के जमीन देने को तैयार हो सकें।


चार फेज़ में होगा न्यू नोएडा का विकास, कुल क्षेत्रफल 21 हजार हेक्टेयर से अधिक

न्यू नोएडा को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के हिस्से के रूप में विकसित किया जाएगा। 2021 में शासन ने इसकी घोषणा की थी और 2024 में अधिसूचना जारी कर इसके विकास का जिम्मा नोएडा प्राधिकरण को सौंपा गया।

परियोजना का मास्टर प्लान पहले ही तैयार किया जा चुका है, जिसके अनुसार यह विकास चार चरणों में होगा:

फेज़वर्षविकास क्षेत्र (हेक्टेयर में)
पहला2023-20273165 हेक्टेयर
दूसरा2027-20323798 हेक्टेयर
तीसरा2032-20375908 हेक्टेयर
चौथा2037-20418230 हेक्टेयर

मास्टर प्लान में हर क्षेत्र को मिला स्थान: उद्योग, रिहायश, ग्रीन एरिया और ट्रांसपोर्ट का संतुलन

न्यू नोएडा को एक स्मार्ट, संतुलित और आत्मनिर्भर शहर के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इसमें हर ज़रूरत के मुताबिक ज़मीन का उपयोग तय किया गया है:

लैंड यूज़क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
रेजिडेंशियल2810.54
कॉमर्शियल849.97
इंस्टीट्यूशनल (CSP)1739.93
फेसिलिटी यूटिलिटी195.97
इंडस्ट्रियल8420
ग्रीन पार्क1792.26
ग्रीन बेल्ट एंड बफर1432.73
रिक्रिएशनल530.22
वॉटर बॉडीज़122.77
ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन2963.61

न्यू नोएडा: एक सपना जो अब हकीकत बनने के करीब

न्यू नोएडा केवल एक शहरी विस्तार नहीं, बल्कि एक विकास क्रांति है जो उत्तर प्रदेश को एक नए आर्थिक और सामाजिक स्तर पर पहुंचा सकती है। यह परियोजना न केवल किसानों के लिए उचित मुआवज़े और बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर आएगी, बल्कि लाखों युवाओं को रोजगार, निवेशकों को अवसर और लोगों को एक बेहतर जीवनशैली देगी।


निष्कर्ष: पारदर्शिता और भागीदारी से ही मिलेगा न्यू नोएडा को आकार

अगर मुआवजा नीति पारदर्शिता से तय की जाती है, किसानों को समय पर भुगतान मिलता है और प्रशासनिक कार्य गति पकड़ता है, तो न्यू नोएडा एक आदर्श स्मार्ट सिटी के रूप में उभरेगा।

नोएडा प्राधिकरण, जिलों के डीएम और किसानों की भागीदारी से यह सपना जल्द ही ज़मीन पर दिखाई देगा।


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