सार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नोएडा में Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) और Toyota Tsusho Group (टोयोटा त्सुशो समूह) की एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पहली स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।
Union Minister Nitin Gadkari inaugurates the vehicle scrapping unit jointly developed by Maruti Suzuki and Toyota in Noida on Tuesday
– फोटो : Twitter/@nitingadkari
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नोएडा में Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) और Toyota Tsusho Group (टोयोटा त्सुशो समूह) की एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पहली स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। 10,993 वर्ग मीटर में फैले इस सुविधा केंद्र को Maruti Suzuki Toyotsu India Private Limited (मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) चलाएगी।
44 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया स्क्रैपेज प्लांट, केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार है। इस सुविधा केंद्र में हर महीने 2,000 वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता होगी और एक वाहन को स्क्रैप करने में तीन घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा।
क्या होंगे इसके फायदे
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा, “प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्क्रैपेज नीति प्रमुख कारकों में से एक होगी। पुरानी कारें नई कारों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किए जाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण बिक्री 10-12 फीसदी बढ़ेगी।” उन्होंने आगे कहा, “पुराने वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं जो समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था के लिए स्क्रैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सभी कच्चे माल कम लागत पर मिलेंगे जिससे हम उत्पादन लागत कम कर सकते हैं।”
मारुति का अहम सुझाव
मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ केनिची आयुकावा ने कहा, “कई देशों की तरह, हमें एक ऐसी नीति की जरूरत है, जहां हर 3 से 4 साल में वाहनों की फिटनेस की जांच की जाए। हमें 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है।”
रोजगार बढ़ेगा
गडकरी ने यह भी कहा कि केंद्र देश के हर जिले में कम से कम कुछ ऐसे वाहन रीसाइक्लिंग या स्क्रैपिंग केंद्र शुरू करने की योजना बना रहा है। मंत्री ने कहा कि इस तरह के कदम से न सिर्फ पुरानी कारों को खत्म करने की प्रक्रिया में आसानी होगी। बल्कि अधिक रोजगार भी पैदा होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।
जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य
गडकरी ने कहा, “ऑटो सेक्टर का सालाना टर्नओवर 7.5 लाख करोड़ रुपये है। इसे अगले 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य साल 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन करना है और यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि स्कैपिंग नीति समाधानों में से एक है,” ।
स्क्रैपिंग से मिलेगी टैक्स में छूट
उन्होंने यह भी खुलासा किया कि सरकार पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों पर अधिक टैक्स संबंधी रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा, “स्क्रैपेज नीति के कारण केंद्र और राज्यों दोनों का जीएसटी राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करूंगा कि नई वाहन कबाड़ नीति के तहत अधिक (टैक्स-संबंधित) रियायतें कैसे प्रदान की जाएं।”
विस्तार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को नोएडा में Maruti Suzuki (मारुति सुजुकी) और Toyota Tsusho Group (टोयोटा त्सुशो समूह) की एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित पहली स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। 10,993 वर्ग मीटर में फैले इस सुविधा केंद्र को Maruti Suzuki Toyotsu India Private Limited (मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) चलाएगी।
44 करोड़ रुपये के निवेश से बनाया गया स्क्रैपेज प्लांट, केंद्र की वाहन स्क्रैपेज नीति के अनुसार है। इस सुविधा केंद्र में हर महीने 2,000 वाहनों को स्क्रैप करने की क्षमता होगी और एक वाहन को स्क्रैप करने में तीन घंटे से थोड़ा अधिक समय लगेगा।
क्या होंगे इसके फायदे
इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, गडकरी ने कहा, “प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए स्क्रैपेज नीति प्रमुख कारकों में से एक होगी। पुरानी कारें नई कारों की तुलना में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं, इसलिए उन्हें चरणबद्ध तरीके से स्क्रैप किए जाने की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि स्क्रैपेज पॉलिसी के कारण बिक्री 10-12 फीसदी बढ़ेगी।” उन्होंने आगे कहा, “पुराने वाहन प्रदूषण का कारण बनते हैं जो समाज के लिए एक बड़ी समस्या है। अर्थव्यवस्था के लिए स्क्रैपिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें सभी कच्चे माल कम लागत पर मिलेंगे जिससे हम उत्पादन लागत कम कर सकते हैं।”
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