अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 26 Nov 2021 05:16 AM IST
सार
दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर काम करेंगे।
यमुना नदी की सफाई से जुड़े अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया। यह संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कामों की प्रगति पर नजर भी रखेगी।
दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर काम करेंगे। 2025 तक यमुना नदी को निर्मल करने से जुड़े दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी इसी सेल पर होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में यमुना सफाई पर समीक्षा बैठक हुई। इसकी जानकारी देते हुए केजरीवाल ने बताया कि अंतर-विभागीय निर्णय लेने और कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया गया है। इससे यमुना की सफाई में तेजी आएगी। दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता यमुना की सफाई है। सरकार इसकी खोई सुंदरता वापस लाएगी।
यमुना क्लीनिंग सेल के गठन से सभी कार्यों की जिम्मेदारी अब एक ही जगह तय होगी। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी और प्रशासनिक बाधाएं भी दूर होंगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले कार्यकाल में जिस तरह स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया गया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना है। स्वच्छता कार्य योजना में किसी तरह की खामियां नहीं छोड़नी हैं।
जवाबदेही होगी तय, प्रयासों को मिलेगी मजबूती
यमुना क्लीनिंग सेल का गठन यमुना की सफाई में तेजी लाने के मकसद से किया गया है। इस सेल में जेजे क्लस्टर और औद्योगिक क्लस्टर, सीईटीपी, प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों, यमुना सफाई परियोजनाओं और इन-सीटू ट्रीटमेंट के सीवरेज की देखभाल करने वाले डीजेबी, डीयूएसआईबी, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी और आई एंड एफसी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही यह अधिकारी सेल की ओर से लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगे और इससे इनके प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
दिल्ली सरकार का छह स्तरीय एक्शन प्लान
- चार नए एसटीपी बना रही केजरीवाल सरकार, पुराने की क्षमता में होगा विस्तार।
- चार ड्रेन का इन-सीटू सफाई।
- औद्योगिक कचरे के खिलाफ कार्रवाई।
- जेजे क्लस्टर की नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा।
- सरकार खुद 100 फीसदी घरों को सीवर से जोड़ेगी।
- सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग।
विस्तार
यमुना नदी की सफाई से जुड़े अलग-अलग विभागों के बीच तालमेल बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने बृहस्पतिवार को यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया। यह संबंधित विभागों की ओर से किए जा रहे कामों की प्रगति पर नजर भी रखेगी।
दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर काम करेंगे। 2025 तक यमुना नदी को निर्मल करने से जुड़े दिल्ली सरकार के प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी इसी सेल पर होगी।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में यमुना सफाई पर समीक्षा बैठक हुई। इसकी जानकारी देते हुए केजरीवाल ने बताया कि अंतर-विभागीय निर्णय लेने और कार्य निष्पादन में तेजी लाने के लिए यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया गया है। इससे यमुना की सफाई में तेजी आएगी। दिल्ली सरकार की पहली प्राथमिकता यमुना की सफाई है। सरकार इसकी खोई सुंदरता वापस लाएगी।
यमुना क्लीनिंग सेल के गठन से सभी कार्यों की जिम्मेदारी अब एक ही जगह तय होगी। इससे परियोजनाओं में तेजी आएगी और प्रशासनिक बाधाएं भी दूर होंगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले कार्यकाल में जिस तरह स्कूलों और अस्पतालों का कायाकल्प किया गया, वैसे ही इस बार यमुना को भी प्राथमिकता के आधार पर साफ करना है। स्वच्छता कार्य योजना में किसी तरह की खामियां नहीं छोड़नी हैं।
जवाबदेही होगी तय, प्रयासों को मिलेगी मजबूती
यमुना क्लीनिंग सेल का गठन यमुना की सफाई में तेजी लाने के मकसद से किया गया है। इस सेल में जेजे क्लस्टर और औद्योगिक क्लस्टर, सीईटीपी, प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों, यमुना सफाई परियोजनाओं और इन-सीटू ट्रीटमेंट के सीवरेज की देखभाल करने वाले डीजेबी, डीयूएसआईबी, डीएसआईआईडीसी, डीपीसीसी और आई एंड एफसी विभाग के 6 वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। साथ ही यह अधिकारी सेल की ओर से लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होंगे और इससे इनके प्रयासों को मजबूती मिलेगी।
दिल्ली सरकार का छह स्तरीय एक्शन प्लान
- चार नए एसटीपी बना रही केजरीवाल सरकार, पुराने की क्षमता में होगा विस्तार।
- चार ड्रेन का इन-सीटू सफाई।
- औद्योगिक कचरे के खिलाफ कार्रवाई।
- जेजे क्लस्टर की नालियों को सीवर लाइन से जोड़ा जाएगा।
- सरकार खुद 100 फीसदी घरों को सीवर से जोड़ेगी।
- सीवर लाइन की डी-सिल्टिंग।
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