UP Budget 2025 : उत्तर प्रदेश बजट 2025 शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत आवंटन, युवाओं और महिलाओं को मिलेगा सशक्त बनाने का मौका - अभाविप
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत बजट ने शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रस्तुत इस बजट को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सराहना व्यक्त की है। अभाविप मेरठ प्रांत के प्रांत मंत्री गौरव गौड़ ने कहा, “यह बजट छात्रों और युवाओं के समावेशी विकास पर केंद्रित है। यह शैक्षिक स्तर को बढ़ाने, रोजगार को प्रोत्साहित करने और नवीन तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देने में कारगर साबित होगा। विद्यार्थी परिषद इस बजट का स्वागत करती है और विश्वास करती है कि यह राज्य के छात्रों को बेहतर भविष्य की दिशा में मार्गदर्शन देगा।”
शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले प्रमुख बिंदु
शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत आवंटन
बजट का एक प्रमुख आकर्षण शिक्षा क्षेत्र के लिए कुल खर्च का 13 प्रतिशत आवंटन है, जो राज्य सरकार की शिक्षा क्षेत्र को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह राशि बुनियादी ढांचे, डिजिटल शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था को मजबूती देने में सहायक होगी।
लड़कियों के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’
सरकार ने लड़कियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए ‘रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना’ की घोषणा की है। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए ₹400 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
92,000 नई नौकरियां
शिक्षा क्षेत्र में 92,000 नई नौकरियों का सृजन किया जाएगा। इनमें शिक्षक, प्रशासनिक कर्मचारी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवर पद शामिल होंगे। इसके अलावा, कौशल विकास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे।
नई ITIs और पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना
राज्य सरकार ने सात नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITIs) और पांच नए पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना करने की घोषणा की है। इसके अलावा, विश्वकर्मा कौशल संस्थान का विस्तार किया जाएगा और एक केंद्रीय उच्च कौशल विकास संस्थान भी स्थापित किया जाएगा।
₹30,000 करोड़ का आवंटन शिक्षा बुनियादी ढांचे के लिए
राज्य सरकार ने शिक्षा बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ₹30,000 करोड़ का आवंटन किया है। इस राशि का उपयोग नई कक्षाओं, डिजिटल प्रयोगशालाओं और खेल सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा।
10 नए विश्वविद्यालय और 15 नए कॉलेज
उच्च शिक्षा के अवसरों को बढ़ाने के लिए, सरकार 10 नए विश्वविद्यालय और 15 नए कॉलेज स्थापित करेगी। इनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच को बढ़ावा देना है।
कृषि और विज्ञान संस्थानों की स्थापना
बजट में कृषि और विज्ञान संस्थानों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे शिक्षा राज्य की आर्थिक आवश्यकताओं से मेल खा सके। इसके अतिरिक्त, तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना भी शुरू की जाएगी।
खेलों के लिए नई योजनाएं
सरकार शिक्षा के साथ-साथ खेलों को भी बढ़ावा दे रही है। विभिन्न जिलों में नई खेल अकादमियों की स्थापना होगी और क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि के लिए विशेष कोचिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
ई-लर्निंग और डिजिटल प्लेटफार्मों में निवेश
राज्य सरकार ई-लर्निंग प्लेटफार्मों और डिजिटल प्रयोगशालाओं में निवेश कर रही है। लखनऊ, वाराणसी और आगरा जैसे प्रमुख शहरों में नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों के बीच शोध और रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
राष्ट्रीय शिक्षा बजट में वृद्धि
राष्ट्रीय शिक्षा बजट 2025-26 को ₹50,077.95 करोड़ किया गया है, जो पिछले वर्ष ₹47,619.77 करोड़ था। इसमें छात्रों के लिए वित्तीय सहायता, डिजिटल इंडिया के तहत ई-लर्निंग विस्तार और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
बजट का असर: भविष्य के लिए नई उम्मीदें
उत्तर प्रदेश बजट 2025-26, राज्य में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। यह बजट न केवल युवाओं को सशक्त बनाएगा, बल्कि राज्य के शिक्षा ढांचे को भी मजबूत करेगा। इससे आने वाले समय में राज्य के छात्रों और कार्यबल का भविष्य उज्जवल होगा।
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