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130 MT Tilapta News : 19 साल पुराने विवाद का पटाक्षेप, सीईओ रवि एनजी की सूझबूझ से टूटी सड़क बनेगी, तिलपता से जुड़ेगी ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

रवि एनजी की अगुवाई में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों और फ्लैट बायर्स के लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। सूत्रों की मानें तो 2025 के अंत तक 63,000 से अधिक रुकी हुई रजिस्ट्री को पूरा किया जाएगा, जिससे फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा में वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का समाधान आखिरकार मिल ही गया। तिलपता चौराहे से पहले देवला गांव के पास एक छोटी सी सड़क का निर्माण 19 साल से अधूरा पड़ा था, लेकिन अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि एनजी की सूझबूझ और दृढ़ नेतृत्व ने इस मामले को सुलझा लिया है। अब इस टूटे हुए 50 मीटर के हिस्से पर सड़क का निर्माण होगा, जिससे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे तक की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

पुराना विवाद और नई पहल

तिलपता चौराहे के पास तोशा इंटरनेशनल कंपनी की 50 मीटर जमीन पर निर्माण के कारण सड़क का यह हिस्सा वर्षों से विवादित था। 2004 से कोर्ट के स्टे ऑर्डर के चलते इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। पहले भी कई सीईओ आए और गए, लेकिन इस मामले का समाधान नहीं निकाल सके।

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रवि एनजी का निर्णायक कदम

सीईओ रवि एनजी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और तोशा कंपनी की जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया। अब ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस जमीन पर जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू करेगा। दो महीने के भीतर यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे क्षेत्र के लगभग 50,000 वाहनों को रोजाना बिना किसी रुकावट के आवागमन का लाभ मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यों में तेजी

रवि एनजी के नेतृत्व में प्राधिकरण ने कई जटिल मुद्दों का समाधान निकाला है। उनके कार्यकाल में प्राधिकरण ने न सिर्फ अपने कर्ज को कम किया है, बल्कि आम जनता के लिए भी प्राधिकरण के दरवाजे खोल दिए हैं। इससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से हो रहा है।

इसके अलावा, उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी कठोर कार्रवाई की है, जिससे प्राधिकरण में पारदर्शिता और ईमानदारी का माहौल बना है।

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आगे का रास्ता और संभावनाएं

रवि एनजी की अगुवाई में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों और फ्लैट बायर्स के लंबित मुद्दों को सुलझाने की दिशा में भी कई कदम उठाए हैं। सूत्रों की मानें तो 2025 के अंत तक 63,000 से अधिक रुकी हुई रजिस्ट्री को पूरा किया जाएगा, जिससे फ्लैट बायर्स को बड़ी राहत मिलेगी।

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