UP Tehsil News : यूपी के तहसील प्रशासन में बड़ा घोटाला!, भ्रष्टाचार के जाल में उलझा राजस्व विभाग, अधिवक्ता ने की निष्पक्ष जांच और दोषियों की सेवा समाप्ति की मांग
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। गौतमबुद्ध नगर के तहसील दादरी में तैनात दो नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी (WBN) भूपेंद्र कुमार पर भारी भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। इस मुद्दे को उजागर करते हुए पूर्व दादरी बार एसोसिएशन अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता अधिवक्ता राकेश नागर ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपते हुए उच्च स्तरीय जांच और दोषियों की सेवा समाप्ति की मांग की है।
समाधान दिवस और IGRS पर शिकायत के बावजूद प्रशासन चुप!
अधिवक्ता राकेश नागर ने बताया कि उन्होंने 4 जनवरी 2025 को संपूर्ण समाधान दिवस और 15 जनवरी 2025 को IGRS संदर्भ संख्या 40014125001194 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन, प्रशासन ने शिकायत को नजरअंदाज कर झूठी और भ्रामक रिपोर्ट पेश कर दी।
“तहसील दादरी में तैनात दोनों नायब तहसीलदार और राजस्व अधिकारी (WBN) भूपेंद्र कुमार एक बड़े सिंडिकेट के जरिए अवैध वसूली में लिप्त हैं। वे राजस्व वसूली की जगह बिल्डर्स, इंडस्ट्रीज और बड़े व्यवसायियों से रिश्वत लेने में व्यस्त हैं। वहीं, समाधान दिवस और जनसुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायतों को झूठी रिपोर्ट के जरिए दबाया जा रहा है।”
WBN भूपेंद्र कुमार पर पहले भी लग चुके हैं गंभीर आरोप
📌 नोएडा में महिला नायब तहसीलदार मानसी कटियार के नाम पर बिल्डर्स और उद्योगपतियों से उगाही का मामला।
📌 तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश पर नोएडा से जेवर तहसील में स्थानांतरण।
📌 अब फिर से दादरी तहसील में आकर नायब तहसीलदारों के साथ अवैध वसूली में लिप्त।
राजस्व वसूली में बड़ा घोटाला, प्रदेश सरकार को करोड़ों का नुकसान
अधिवक्ता राकेश नागर ने बताया कि गौतमबुद्ध नगर प्रदेश की सबसे बड़ी आर्थिक नगरी में से एक है, जहां से उत्तर प्रदेश की 10% GDP आती है। लेकिन, तहसील प्रशासन में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
“राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने की जगह ये अधिकारी भ्रष्टाचार और अवैध वसूली में लगे हैं। आम जनता और किसानों के मामलों को दबाया जा रहा है, जिससे तहसील की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।”
— राकेश नागर, एडवोकेट
जनसुनवाई पोर्टल और समाधान दिवस की गरिमा को किया ध्वस्त
📌 शिकायतों को झूठी रिपोर्ट बनाकर हल्का दिखाया जाता है।
📌 शिकायतकर्ताओं को “मामला न्यायालय में लंबित है” कहकर टाल दिया जाता है।
📌 राजस्व वसूली के मामलों को बार-बार लंबित रखा जाता है, जिससे घूसखोरी का खेल चलता रहे।
क्या चाहते हैं अधिवक्ता राकेश नागर?
✔ IGRS और समाधान दिवस की शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो।
✔ दादरी तहसील के दोनों नायब तहसीलदारों और WBN भूपेंद्र कुमार के खिलाफ विभागीय जांच हो।
✔ अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया जाए।
✔ इस पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजी जाए।
✔ जनसुनवाई पोर्टल और समाधान दिवस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए।
जल्द होगी PIL दायर, हाईकोर्ट जा सकते हैं अधिवक्ता
यदि प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेता, तो अधिवक्ता राकेश नागर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल करेंगे।
“अगर प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं करता, तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि गौतमबुद्ध नगर में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लागू हो।”
मुख्यमंत्री से की गई हस्तक्षेप की मांग
अधिवक्ता राकेश नागर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, मेरठ मंडल आयुक्त और गौतमबुद्ध नगर जिलाधिकारी को पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है।
“गौतमबुद्ध नगर की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। हम चाहते हैं कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच हो और दोषियों को सख्त सजा मिले।”
अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है या फिर इसे भी दबा दिया जाएगा।
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