Greater Noida Authority News : ‘गैरकानूनी कब्जे पर चला बुलडोजर का हथौड़ा’: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुनपुरा में 20,000 वर्ग मीटर अवैध निर्माण किया ध्वस्त, विकास में रोड़ा बन रहे निर्माण को मिली करारी सजा!, करीब 40 करोड़ की भूमि मुक्त

ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा में अनधिकृत निर्माण के खिलाफ एक बार फिर प्राधिकरण का बुलडोजर गरजा, जब वर्क सर्किल-2 के अधिसूचित क्षेत्र ग्राम सुनपुरा में फैले लगभग 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बने अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया।
इस जोरदार कार्रवाई के जरिए प्राधिकरण ने स्पष्ट कर दिया कि सुनियोजित शहरी विकास में रुकावट बनने वाली किसी भी अनियमितता को बख्शा नहीं जाएगा।
अवैध निर्माण पर ‘जीरो टॉलरेंस’ – CEO और ACEO के निर्देश पर चला अभियान
यह कार्रवाई प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार और एसीईओ प्रेरणा सिंह के सख्त मार्गदर्शन में की गई। अधिकारियों का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में दिन-प्रतिदिन बढ़ते अवैध निर्माण न सिर्फ जमीन की अनियमित कब्जेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि इससे विकास कार्यों में भी बाधा आ रही है, विशेषकर योजना में प्रस्तावित प्रमुख सड़कों का निर्माण तक अटका पड़ा है।
सुनपुरा गांव में 6 JCB और 5 डंपर लेकर पहुंची टीम, अवैध निर्माण जमींदोज
कार्रवाई के दौरान 6 जेसीबी मशीनें और 5 डंपर लगाए गए। यह कार्रवाई वर्क सर्किल 2, 6 और 7 के वरिष्ठ प्रबंधकों – सनी यादव और नरोत्तम सिंह की देखरेख में हुई।
इस दौरान मौके पर मौजूद टीम में महाप्रबंधक (परियोजना) ए.के. सिंह, OSD जितेंद्र गौतम, प्रबंधक बृजेंद्र कुशवाहा, स्वतंत्र वर्मा, अभिषेक पाल, विवेक किशोर, नीतीश कुमार समेत पुलिस बल और अन्य अधिकारी शामिल थे।
विकास की राह में रोड़ा बन रहे थे ये निर्माण – GM बोले, अब नहीं करेंगे कोई रियायत
महाप्रबंधक ए.के. सिंह ने रफ्तार टुडे से बातचीत में कहा –
“ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अवैध निर्माणों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस पॉलिसी’ पर काम कर रहा है। किसी भी स्थिति में नियमों के खिलाफ निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह कार्रवाई एक संदेश है कि प्राधिकरण योजनागत विकास को पटरी से उतारने वालों को छोड़ने वाला नहीं है।”
कब और कैसे हुआ यह निर्माण? प्राधिकरण को कैसे मिली जानकारी?
प्राधिकरण को सूचना मिली थी कि सुनपुरा गांव के कुछ हिस्सों में कुछ लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से मकान, दुकानों और ढांचों का निर्माण किया जा रहा है, जोकि न केवल ग्रामीण क्षेत्र की सीमाओं से बाहर है, बल्कि अधिसूचित क्षेत्र में आने के बावजूद कोई अनुमति नहीं ली गई।
सूचना मिलते ही वर्क सर्किल के अधिकारियों ने सर्वेक्षण किया और फिर नोटिस भेजकर विधिक प्रक्रिया शुरू की गई।
पुलिस बल के साथ सुरक्षा घेरे में चली कार्रवाई, विरोध की संभावना को किया गया नाकाम
चूंकि कई बार ऐसे मामलों में स्थानीय लोगों द्वारा विरोध या झड़प की संभावना होती है, इसलिए प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया।
पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी तरह से शांति पूर्ण और प्रभावी तरीके से संपन्न हुई।
क्यों जरूरी है ऐसे निर्माणों पर सख्त एक्शन?
ग्रेटर नोएडा जैसे तेजी से विकसित हो रहे शहर में अगर अनधिकृत निर्माणों पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में
- मास्टर प्लान का पालन असंभव हो जाएगा,
- सीवरेज, ड्रेनेज, रोड और ग्रीन बेल्ट जैसी योजनाएं रुक जाएंगी,
- और विकास का समूचा ढांचा बिगड़ जाएगा।
इसलिए ऐसे सख्त कदम भविष्य की स्मार्ट सिटी की नींव को मजबूत बनाते हैं।
📌 ये कार्रवाई महज़ एक शुरुआत – आगे भी जारी रहेगा अभियान
प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई कोई एकमात्र कदम नहीं, बल्कि एक सतत अभियान का हिस्सा है।
आने वाले दिनों में प्राधिकरण ऐसे सभी गांवों और क्षेत्रों की पहचान करेगा जहां पर बिना अनुमति के निर्माण हो रहा है।
📲 जनता से भी अपील – अवैध निर्माण की सूचना दें, मिलकर बनाएं स्मार्ट ग्रेटर नोएडा
प्राधिकरण ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें किसी क्षेत्र में अवैध निर्माण की जानकारी मिले, तो वे गोपनीय रूप से प्राधिकरण को सूचित करें।
जन सहयोग से ही शुद्ध, साफ, नियोजित और टिकाऊ विकास संभव है।
📢 रफ्तार टुडे विशेष – ‘कहां-कहां हो रही है अवैध बस्तियों की पैदाइश, कौन हैं पीछे के चेहरे?’ जल्द खुलासा…
रफ्तार टुडे टीम इस पूरे मुद्दे पर एक विशेष खोजी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसमें यह सामने लाया जाएगा कि
- आखिर किसकी शह पर हो रहे हैं अवैध निर्माण?
- क्या इसमें भू-माफिया, बिल्डर या कोई राजनीतिक हाथ भी शामिल है?
- और ऐसे निर्माणों को रोकने के लिए कौन-कौन से कानूनी हथियार हैं?
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✍️ विशेष रिपोर्ट: रफ्तार टुडे इन्वेस्टिगेशन डेस्क | ग्रेटर नोएडा