“Greater Noida News: गौतमबुद्ध नगर में तहसीलदारी का संकट और महिला सुरक्षा के लिए नई दिशा, तहसीलदार (न्यायिक) की रिक्तियां भरने और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की मांग”
राकेश नागर का कहना है कि जिलाधिकारी मनीष वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता देखी जा रही है, लेकिन तहसीलदार (न्यायिक) की रिक्तियों और महिला हेल्प डेस्क की अनुपस्थिति से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश के जिला गौतमबुद्ध नगर में तहसील दादरी, सदर, और जेवर में लंबे समय से तहसीलदार (न्यायिक) के पद खाली पड़े हैं, जिससे न्याय की प्रक्रिया में ठहराव और पीड़ितों को समय पर राहत न मिलने की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर राकेश नागर, पूर्व अध्यक्ष दादरी बार एसोसिएशन और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, ने हाल ही में जिला प्रशासन को एक संजीवनी अपील भेजी है।
क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?
गौतमबुद्ध नगर, जो प्रदेश के सबसे प्रमुख और उच्च राजस्व देने वाले जिलों में से एक है, यहां की तीन तहसीलों में न्यायिक अधिकारियों की कमी से प्रभावित नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लंबे समय से रिक्त पड़े ये पद फरियादियों की कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते नामांतरण, दाखिल खारिज और अन्य न्यायिक कार्यवाही में विलंब हो रहा है।
महिला हेल्प डेस्क: महिलाओं के लिए नई उम्मीद
साथ ही, महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। राकेश नागर ने सुझाव दिया है कि तहसील स्तर पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाए। इससे महिलाओं को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक केन्द्रित मंच मिलेगा। यह पहल न केवल महिलाओं की समस्याओं के समाधान को गति प्रदान करेगी, बल्कि इसके माध्यम से भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।
आवश्यकता और प्रभाव
राकेश नागर का कहना है कि जिलाधिकारी मनीष वर्मा के नेतृत्व में प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता देखी जा रही है, लेकिन तहसीलदार (न्यायिक) की रिक्तियों और महिला हेल्प डेस्क की अनुपस्थिति से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार शीघ्रता से रिक्त पदों की तैनाती करें और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित करें।
जनहित की अपील
राकेश नागर ने अपनी अपील में प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि महिला हेल्प डेस्क की स्थापना और तहसीलदार (न्यायिक) की तैनाती से संबंधित निर्णय जनहित में शीघ्रता से लिए जाएं। इससे जिले के नागरिकों को अधिक सुलभ और प्रभावी न्याय मिल सकेगा, और महिलाओं को भी अपनी समस्याओं के समाधान में राहत मिलेगी।
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इस कदम से न्यायिक व्यवस्था में सुधार होगा और महिलाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
