📍 सिडनी/कैनबरा | रफ़्तार टुडे
ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए विदेशियों द्वारा पहले से बने घरों की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस फैसले का सीधा असर भारतीय प्रवासियों, खासकर छात्रों और पेशेवरों पर पड़ सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया में बसने की योजना बना रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती आवास कीमतों और हाउसिंग क्राइसिस को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, जिससे वहां के स्थानीय नागरिकों को घर खरीदने में प्राथमिकता मिल सके।
🔹 नया नियम: क्या होगा बदलाव?
✅ पहले से बने घरों की खरीद पर प्रतिबंध
– अब विदेशी नागरिक, जिनमें भारतीय छात्र और पेशेवर शामिल हैं, पहले से बने घर नहीं खरीद सकेंगे।
– हालांकि, नए बने मकानों की खरीदारी की अनुमति दी जाएगी।
✅ पैसिफिक वीजा धारकों को छूट
– जो श्रमिक पैसिफिक वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी जाएगी।
✅ खाली पड़ी जमीनों पर सख्ती
– विदेशी निवेशकों को अब खरीदी गई जमीन पर निर्धारित समय में निर्माण पूरा करना होगा।
– यदि तय समय में निर्माण नहीं हुआ, तो सरकार कार्रवाई करेगी।
🚨 ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग संकट: क्यों लिया गया यह फैसला?
ऑस्ट्रेलिया में घरों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे वहां के नागरिकों के लिए घर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है।
📈 आंकड़ों पर नजर डालें तो:
- सिडनी में पिछले 10 सालों में घरों की कीमतों में 70% की बढ़ोतरी हुई है।
- एक औसत घर की कीमत अब करीब 12 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 6.63 करोड़ रुपये) हो गई है।
- किराए भी लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे वहां रहना और महंगा होता जा रहा है।
इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देना और विदेशी निवेश से रियल एस्टेट मार्केट पर पड़ रहे दबाव को कम करना है।
🇮🇳 भारतीय प्रवासियों पर असर: क्या बदलेगा?
हर साल हजारों भारतीय ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, खासकर छात्र बेहतर शिक्षा और करियर अवसरों के लिए। इनमें से कई वहां स्थायी रूप से बसने की योजना बनाते हैं, लेकिन नया नियम उनके लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
🔸 भारतीयों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है?
❌ अब आसानी से घर नहीं खरीद पाएंगे – पहले से बने मकानों की खरीदारी पर रोक लगने से भारतीय प्रवासियों को केवल नए मकान खरीदने का ही विकल्प मिलेगा, जो महंगे हो सकते हैं।
❌ रेंटल मार्केट पर बढ़ेगा दबाव – अधिक भारतीय प्रवासी घर खरीदने के बजाय किराए के मकानों पर निर्भर होंगे, जिससे रेंट और बढ़ सकता है।
❌ स्थायी निवास (PR) की योजना होगी प्रभावित – जो भारतीय लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं और घर खरीदने की सोच रहे थे, उन्हें अब नई परिस्थितियों में अपने प्लान बदलने पड़ सकते हैं।
💬 एक्सपर्ट्स की राय: क्या यह सही कदम है?
🏠 ऑस्ट्रेलियन प्रॉपर्टी काउंसिल के अनुसार, यह नया नियम स्थानीय नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन प्रवासी समुदायों को इससे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
📊 इकोनॉमिस्ट एंड्रयू विल्सन का कहना है कि विदेशी निवेशकों द्वारा खरीदी जाने वाली संपत्तियों की संख्या काफी कम है, लेकिन फिर भी यह फैसला बाजार को संतुलित करने में मदद करेगा।
📢 अब भारतीय क्या कर सकते हैं?
अगर आप ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:
✅ नए घरों की खरीद पर फोकस करें – क्योंकि यह नियम केवल पहले से बने घरों पर प्रतिबंध लगाता है, नए घरों की खरीदारी अभी भी संभव है।
✅ रियल एस्टेट मार्केट पर नजर रखें – अगले 2 सालों तक हाउसिंग सेक्टर में कई बदलाव आ सकते हैं।
✅ किराए के मकानों के लिए पहले से प्लान करें – रेंट बढ़ने की संभावना को देखते हुए जल्द से जल्द किराए की व्यवस्था करें।
✅ स्थायी निवास (PR) के लिए नए विकल्प तलाशें – PR प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन नई परिस्थितियों के अनुसार योजना बनाना जरूरी है।
🚀 क्या ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदना अब मुश्किल हो जाएगा?
📌 अगर आप भारतीय प्रवासी हैं और ऑस्ट्रेलिया में घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह नया नियम आपकी रणनीति को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, नए घरों की खरीद पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सही योजना बनाकर आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं।
📢 आपकी क्या राय है? क्या यह फैसला सही है या प्रवासियों के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? हमें कमेंट में बताएं!
