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Greater Noida News : भूजल दोहन पर बिल्डरों की मनमानी, विभाग मौन, चौधरी प्रवीण भारतीय ने की सख्त कार्रवाई की मांग, भूजल विभाग और बिल्डरों के बीच सांठगांठ का आरोप, जिलाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। नोएडा के सेक्टर-151 और 153 में बिल्डरों द्वारा बड़े पैमाने पर भूजल का अवैध दोहन जारी है। करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने इस गंभीर मुद्दे को उठाते हुए जिलाधिकारी मनीष वर्मा को पत्र लिखकर भूजल विभाग की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद विभाग कार्रवाई करने के बजाय चुप्पी साधे हुए है, जिससे बिल्डरों को मनमानी करने का मौका मिल रहा है।


भूजल का बेतहाशा दोहन, शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं

चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-151 और 153 में कई बिल्डर रात-दिन भूजल का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। संगठन ने इस संबंध में कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन भूजल विभाग के अधिकारी सिर्फ दिखावटी कार्रवाई कर मामले को खत्म कर देते हैं।

उन्होंने कहा कि सेक्टर-153 में एक बिल्डर पिछले एक साल से भी अधिक समय से लगातार भूजल निकाल रहा है और इसे नालों में बर्बाद कर रहा है। अगर यह स्थिति यूं ही बनी रही तो आने वाले समय में बच्चों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा।


भूजल विभाग और बिल्डरों के बीच सांठगांठ का आरोप

प्रवीण भारतीय ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों और बिल्डरों के बीच निश्चित रूप से सांठगांठ है। यही वजह है कि शिकायतों के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। उन्होंने कहा कि यह स्थिति आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।


जिलाधिकारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन

जिलाधिकारी मनीष वर्मा ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक टीम बनाने का आश्वासन दिया है। यह टीम भूजल दोहन में शामिल बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि दोषी पाए जाने वाले बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और आगे की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।


स्थानीय लोग करेंगे प्रदर्शन

चौधरी प्रवीण भारतीय ने चेतावनी दी है कि यदि इस समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया, तो करप्शन फ्री इंडिया संगठन और स्थानीय निवासी भूजल विभाग और बिल्डरों की मिलीभगत के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि यह न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है बल्कि यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है।


जरूरी कदम और भविष्य की योजना

  1. भूजल संरक्षण:
    भूजल विभाग को अवैध दोहन रोकने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली लागू करनी चाहिए।
  2. सख्त जुर्माना:
    दोषी बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाकर दूसरों को चेतावनी दी जानी चाहिए।
  3. सार्वजनिक भागीदारी:
    स्थानीय निवासियों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक करके उनकी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी।
  4. नियामक टीम:
    भूजल विभाग को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए स्वतंत्र टीमों का गठन किया जाना चाहिए।

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रफ़्तार टुडे की न्यूज़

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