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Greater Noida Bhumafia News : जमीन माफियाओं पर चला प्रशासन का बुलडोजर,100 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया कब्जामुक्त, लोटस फार्म हाउस पर गिरा अवैध निर्माण, भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कड़ी नीति

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा में भूमाफियाओं के खिलाफ एक बार फिर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए 100 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। सिकंदरपुर डूब क्षेत्र में स्थित इस जमीन पर माफियाओं ने अवैध रूप से फार्म हाउस बना रखा था। गुरुवार को सदर एसडीएम और तहसीलदार की अगुवाई में प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल और बुलडोजर के साथ इस अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया।

डूब क्षेत्र में कैसे हुआ कब्जा?

सिकंदरपुर डूब क्षेत्र, जो इकोटेक फर्स्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में करीब 72 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था। इस जमीन का उपयोग अवैध फार्म हाउस बनाने के लिए किया जा रहा था। डूब क्षेत्र की यह जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और इस पर निर्माण कार्य पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

अभियान की शुरुआत और नेतृत्व

गुरुवार को सदर एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इस अभियान में तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। पूरी कार्रवाई को प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे 100 करोड़ रुपये की कीमत वाली सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया जा सका।

भूमाफियाओं की करतूत

प्रशासन के अनुसार, इस जमीन पर माफियाओं ने लंबे समय से कब्जा कर रखा था और इसे लोटस फार्म हाउस नाम से प्रचारित कर रहे थे। यहां अवैध निर्माण के जरिए फार्म हाउस को किराये पर देने की योजना बनाई जा रही थी। इन अवैध गतिविधियों से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था।

बुलडोजर की कार्रवाई का असर

प्रशासन द्वारा 72 बीघा जमीन पर बने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से न केवल सरकारी जमीन को कब्जामुक्त किया गया, बल्कि भूमाफियाओं को एक सख्त संदेश भी दिया गया है कि अवैध कब्जों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सदर एसडीएम का बयान

सदर एसडीएम ने मीडिया से बातचीत में कहा:
“सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ यह कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी। डूब क्षेत्र और अन्य सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।”

लोगों में फैली जागरूकता

इस कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ी है। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें।

भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन की कड़ी नीति

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की उन सख्त नीतियों का हिस्सा है, जिनके तहत भूमाफियाओं और अवैध कब्जेदारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इन माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर नीति अपनाई है, जिससे ऐसे अतिक्रमणकारियों को सबक सिखाया जा सके।


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