Noida Authority News : "नोएडा प्राधिकरण में किसानों की समस्याओं पर मंथन, योगी सरकार से समाधान की उम्मीद, अगली बैठक 13 जनवरी को", तीन घंटे की मैराथन बैठक, किसानों की समस्याओं पर चर्चा
नोएडा, रफ़्तार टुडे। नोएडा प्राधिकरण में संयुक्त किसान मोर्चा और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। लगभग तीन घंटे चली इस बैठक में किसानों की प्रमुख समस्याओं पर गहन चर्चा हुई।
बैठक में नोएडा के जिलाधिकारी मनीष वर्मा, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारी और पुलिस के संयुक्त आयुक्त समेत कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों और दस्तावेजों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और समाधान के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।
हाई पावर कमेटी की मांग
बैठक के दौरान किसानों ने अधिकारियों के समक्ष हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की।
कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी से किसानों की 10% प्लॉट आवंटन, नए भूमि अधिग्रहण कानून, और अन्य लंबित मुद्दों पर विचार किया जाएगा।
किसानों ने यह भी आग्रह किया कि प्रभावित किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि वे किसानों की समस्याओं की पैरवी करेंगे और आगामी 13 जनवरी को एक और बैठक का आयोजन किया जाएगा।
प्रमुख समस्याएं और मांगें
संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं सभाष चौधरी, सनील फौजी एडवोकेट, अनिल तालान, वन खटाना, और सुधीर चौहान समेत अन्य ने विभिन्न परियोजनाओं से प्रभावित किसानों की समस्याओं पर जोर दिया।
प्रमुख मांगें:
- नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर): परियोजना से प्रभावित किसानों के लिए उचित मुआवजा और पुनर्वास।
- डीएफसीसी और ईस्टर्न पेरीफेरल परियोजनाएं: इनसे प्रभावित किसानों के कानूनी अधिकार सुनिश्चित करना।
- न्यू नोएडा और ग्रेटर नोएडा फेज-2: इन परियोजनाओं से प्रभावित किसानों के लिए लाभकारी योजनाएं।
- दादरी बाईपास और बिल्डर परियोजनाएं: किसानों के हितों की रक्षा और भूमि उपयोग के लिए उचित नीति।
किसानों ने जोर दिया कि हर प्रभावित किसान को कानूनी लाभ और मुआवजे की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
योगी सरकार से उम्मीदें बढ़ीं
किसानों ने बैठक के बाद सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन का रुख उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील और सकारात्मक था।
उनका मानना है कि योगी आदित्यनाथ सरकार उनके मुद्दों को गंभीरता से लेगी और जल्द ही समाधान निकालेगी।
किसानों के विचार:
“हम लंबे समय से अपनी समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। यह बैठक आशा जगाती है कि हमारी मांगों को उचित मंच मिलेगा। योगी सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है।”
अगली बैठक 13 जनवरी को
किसानों और अधिकारियों के बीच अगली बैठक 13 जनवरी को होगी, जिसमें समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। यह बैठक किसानों के भविष्य को लेकर निर्णायक साबित हो सकती है।
निष्कर्ष
नोएडा प्राधिकरण में आयोजित यह बैठक किसानों के लिए आशा की नई किरण लेकर आई है। हाई पावर कमेटी के गठन और किसानों की मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन उनके संघर्ष को सार्थक दिशा दे सकता है। आगामी बैठक में क्या निर्णय लिए जाएंगे, यह देखने योग्य होगा।
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