Delhi Kisan News : दिल्ली के किसान 22 दिसंबर को जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन करेंगे, भूमि पूलिंग और ग्रीन डेवलपमेंट नीतियों के शीघ्र कार्यान्वयन की मांग, राजनीतिक समर्थन और आंदोलन की स्थिति
दिल्ली, रफ़्तार टुडे। दिल्ली देहात विकास मंच (DDVM) के बैनर तले हजारों किसान आगामी 22 दिसंबर, 2024 को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। किसानों की मुख्य मांगें भूमि पूलिंग नीति (LPP) और ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (GDA) की अटकी अधिसूचनाओं को लागू करना है, जिनका इंतजार वर्ष 2007 से किया जा रहा है। इसके साथ ही किसान दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) अधिनियम, 1957 में संशोधन की भी मांग कर रहे हैं ताकि दिल्ली के गांवों और किसानों के अधिकार सुनिश्चित हो सकें।
प्रदर्शन की मुख्य मांगें
- मास्टर प्लान दिल्ली 2041 की अधिसूचना जारी हो।
यह योजना अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार को सौंपी गई थी, लेकिन अभी तक इसे मंजूरी नहीं मिली।
- भूमि पूलिंग नीति (LPP) को संशोधित कर लागू किया जाए।
प्रमुख बाधाएं जैसे न्यूनतम 70% क्षेत्र का पूलिंग और स्थिरता से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो।
- ग्रीन डेवलपमेंट एरिया (GDA) नीति को लागू किया जाए।
किसानों को स्पष्टता और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए।
- DDA अधिनियम, 1957 में संशोधन।
शहरी विकास योजनाओं में बाधा उत्पन्न करने वाले संरचनात्मक मुद्दों का हल हो।
- विकास परियोजनाओं के लिए समयसीमा तय हो।
किसानों को नीतियों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए ठोस समयसीमा चाहिए।
राजनीतिक समर्थन और आंदोलन की स्थिति
इस प्रदर्शन को कई बड़े राजनीतिक नेताओं का समर्थन मिला है, जिनमें दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत, और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के सांसद योगेंद्र चंदोलिया प्रमुख हैं।
DDVM अध्यक्ष भूपेंद्र बाजाद ने कहा:
“हम सरकार से अपील करते हैं कि मास्टर प्लान दिल्ली 2041 को तुरंत अधिसूचित करें और किसानों के आर्थिक और सामाजिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाएं। अब केवल वादों का समय नहीं, बल्कि कार्रवाई का समय है।”
आंदोलन का व्यापक प्रभाव
दिल्ली के शहरी विकास में देरी के कारण निम्न समस्याएं हैं:
1 करोड़ से अधिक लोग अवैध कॉलोनियों में रहते हैं। 50 लाख से अधिक निवासियों के पास उचित सीवरेज कनेक्शन नहीं है। 10 लाख लोग बेरोजगार हैं।
यदि ये नीतियां लागू होती हैं, तो संभावित लाभ:
17 लाख नए घर और 20 लाख नौकरियां सृजित होंगी।
2000 से अधिक नए स्कूल और अस्पताल बनेंगे।
$500 बिलियन की आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न होंगी।
किसानों को उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिलेगा।
DDVM का चुनावी अल्टीमेटम
DDVM ने चेतावनी दी है कि आगामी चुनावों से पहले उनकी मांगों को यदि पूरा नहीं किया गया, तो वे उन राजनीतिक दलों का समर्थन करेंगे जो इन मांगों को अपने घोषणा-पत्र में शामिल करेंगे।
नेतृत्व और रणनीति:
भूपेंद्र बाजाद, अध्यक्ष – दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी
राम कुमार सोलंकी, प्रधान – पालम 360
करण सिंह, अध्यक्ष – कंझावला प्रदर्शन समिति
शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील
DDVM ने प्रदर्शनकारियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और अनुशासन में रहने की अपील की है।
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