नोएडा, रफ्तार टुडे। नोएडा प्राधिकरण जल्द ही पूरी तरह से डिजिटल होकर ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाने वाला है। यह पहल न केवल उत्तर प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस योजना का हिस्सा है, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं में दक्षता, पारदर्शिता और कुशलता लाने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के तहत यह परियोजना मिशन मोड में चलाई जा रही है।
नोएडा प्राधिकरण के साथ-साथ राज्य के अन्य सरकारी दफ्तर भी इस नई प्रणाली के तहत पूरी तरह पेपरलेस होने जा रहे हैं। इसके लिए प्राधिकरण में पिछले 10 दिनों से सरकारी दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्मेट में स्कैन और सहेजा जा रहा है। लखनऊ से एक विशेष टीम नोएडा प्राधिकरण में इस कार्य को अंजाम देने के लिए तैनात है।
ई-ऑफिस क्यों है जरूरी?
ई-ऑफिस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी दफ्तरों की पारंपरिक कार्यप्रणाली को बदलकर इसे डिजिटल बनाना है। यह पहल न केवल समय और कागज की बचत करेगी, बल्कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगी।
ई-ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद सरकारी कामकाज में आम समस्याओं जैसे कागजों के गुम होने, फटने या जलने से निजात मिल सकेगी। साथ ही, इससे डेटा की सुरक्षा और गोपनीयता भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
ई-ऑफिस के मुख्य लाभ
- पारदर्शिता:
सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। - जवाबदेही:
प्रत्येक कर्मचारी और अधिकारी की जिम्मेदारी और कामकाज का सही आकलन होगा। - डेटा सुरक्षा:
सभी दस्तावेज और डेटा डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहेंगे। - समय की बचत:
फाइलों के ढेर में काम ढूंढने की बजाय ऑनलाइन डेटा एक्सेस करना अधिक तेज और आसान होगा। - पर्यावरण संरक्षण:
पेपरलेस प्रणाली से कागज की खपत में कमी आएगी, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
ई-ऑफिस प्रणाली के प्रमुख घटक
- ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (KMS):
यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सरकारी कर्मचारी अपनी आवश्यक जानकारी और संसाधनों को सुरक्षित रूप से सहेज और साझा कर सकते हैं। - कहीं से भी कार्य करें (WAW):
इस पोर्टल की मदद से कर्मचारी किसी भी स्थान से अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे। - SPARROW:
स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, यह प्रणाली अधिकारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगी।
ई-ऑफिस: प्रशासन में बदलाव का प्रतीक
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने का फैसला किया, जिसमें बस्ती पहला ऐसा जिला बना जिसने इस तकनीक को अपनाया। नोएडा प्राधिकरण के ई-ऑफिस में बदलने के साथ, अन्य विभागों के लिए भी यह एक मिसाल बनेगा।
नोएडा प्राधिकरण के लाभ:
कार्य में तेजी और प्रभावशीलता
जनशिकायतों के समाधान में पारदर्शिता
सरकारी कार्यप्रणाली में नवाचार
नोएडा से लखनऊ तक तैयारी जोरों पर
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं। इस कार्य के लिए लगाए गए कर्मचारी सभी सरकारी दस्तावेजों को स्कैन कर उनकी सॉफ्ट कॉपी तैयार कर रहे हैं। इन डिजिटल दस्तावेजों को एक केंद्रीय सर्वर पर सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भविष्य में किसी भी समय और कहीं से भी उन्हें एक्सेस किया जा सके।
नोएडा का भविष्य: स्मार्ट सिटी का मॉडल
नोएडा प्राधिकरण का ई-ऑफिस सिस्टम स्मार्ट सिटी बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह प्रणाली न केवल सरकारी प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी, बल्कि नागरिकों को भी अपनी शिकायतों और सेवाओं का त्वरित समाधान प्राप्त करने में मदद करेगी।
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