Greater Noida News : स्मार्ट विलेज का सपना अधूरा, मॉयचा गांव के कच्चे रास्तों के निर्माण के लिए सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों की समस्याएं और लापरवाही का आरोप
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। स्मार्ट विलेज के नाम से मशहूर मॉयचा गांव के विकास में गंभीर खामियां सामने आई हैं। गांव के कच्चे रास्तों के निर्माण की मांग को लेकर करप्शन फ्री इंडिया संगठन के नेतृत्व में ग्रामीणों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मुलाकात की। संगठन के जिला अध्यक्ष गौरव भाटी ने प्रतिनिधि मंडल के साथ अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) आशुतोष द्विवेदी को ज्ञापन सौंपा और समस्या के त्वरित समाधान की मांग की।
ग्रामीणों की समस्याएं और लापरवाही का आरोप
करप्शन फ्री इंडिया संगठन के संस्थापक चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि प्राधिकरण ने मॉयचा गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने का दावा किया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और सौतेले व्यवहार के कारण गांव के कई रास्ते अब भी कच्चे हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, कई रास्ते इतने खराब हैं कि वहां पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। नेपाल भाटी से तेज सिंह भाटी के मकान तक जाने वाला रास्ता अब तक अधूरा है, जिससे ग्रामीणों को आने-जाने में भारी परेशानी हो रही है।
अधिकारियों से मिला आश्वासन
चौधरी प्रवीण भारतीय ने बताया कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के बाद ACEO आशुतोष द्विवेदी ने भरोसा दिलाया कि जल्द ही इन मार्गों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों को यह भी आश्वस्त किया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग
इस ज्ञापन के दौरान संगठन और गांव के प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे:
चौधरी प्रवीण भारतीय, गौरव भाटी, कुलबीर भाटी, धर्मेंद्र भाटी, सतपाल सिंह, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र फौजी, तेज सिंह, राजकमल, बॉबी गुर्जर
ग्रामीणों की मांगें और उम्मीदें
ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि मॉयचा गांव को स्मार्ट विलेज का दर्जा केवल कागजों में न रहे।
कच्चे रास्तों का निर्माण जल्द हो।
स्मार्ट विलेज के लिए घोषित योजनाओं को सही ढंग से लागू किया जाए। गांव की आधारभूत संरचना को मजबूत बनाया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
निष्कर्ष
मॉयचा गांव के ग्रामीणों की समस्याएं और उनकी मांगें ग्रामीण विकास की जमीनी हकीकत को उजागर करती हैं। स्मार्ट विलेज का दर्जा मिलने के बावजूद मूलभूत सुविधाओं की कमी सरकार और प्राधिकरण के कार्यों पर सवाल खड़े करती है।
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