Noida News: खुशखबरी; नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के 22 बिल्डरों, 24 बिल्डर ने जमा करा दिया पैसा, रजिस्ट्री का खुला रास्ता; इन 12 के अटके
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 1700 लोगों को अपने फ्लैटों का मालिकाना हक मिल सकेगा
नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 1700 लोगों को अपने फ्लैटों का मालिकाना हक मिल सकेगा। इसके लिए 22 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारियों को स्वीकार करते हुए 245 करोड़ जमा करा दिए हैं,ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए आगे नहीं आए।
ग्रेनो, नोएडा रफ़्तार टुडे। नोएडा एवम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 1700 लोगों को अपने फ्लैटों का मालिक बन सकते है। इसके लिए 22 बिल्डरों ने अमिताभ कांत समिति की सिफारियों को स्वीकार करते हुए 245 करोड़ रुपये नोएडा प्राधिकरण कार्यालय में जमा कर दिए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 24 बिल्डर बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए आगे नहीं आए। प्राथिकरण की ओर से इन फ्लैटों की रजिस्ट्री कराई जाएगी। शहर में अब तक 650 फ्लैटों की रजिस्ट्री हो चुकी है।
ग्रेटर नोएडा में 24 बिल्डरों ने राशि जमा नहीं कराई
दो बार नोटिस भेजने के बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के 24 बिल्डर बकाया राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करने के लिए आगे नहीं आए। ऐसे बिल्डरों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी चल रही है। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 45 बिल्डरों ने ही 25 प्रतिशत राशि जमा की है, जबकि 24 बिल्डर दो बार नोटिस भेजने के बाद भी कमेटी की सिफारिशों का लाभ लेने के लिए आगे नहीं आ ‘रहे। इन बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण सख्त अगला कार्रवाई करेगा। इसके लिए विधिक राय ली जा रही है लेख एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव का कहना है कि इस संबंध भ क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पूरी स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।
22 बिल्डरों ने कुल बकाये की 25 प्रतिशत राशि जमा की है। इस राशि के आधार पर 1700 रजिस्ट्री हो सकती है। वहीं, आठ बिल्डरों ने कुल बकाये के 25 प्रतिशत राशि का कुछ हिस्सा जमा किया है। लिहाजा इनकी रजिस्ट्री की गणना अब तक नहीं की गई है। जब इनकी ओर से 25 प्रतिशत राशि जमा करा दी जाएगी, तब रजिस्ट्री की संभावना वाले यूनिट की गणना की जाएगी। नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि रजिस्ट्री विभाग के अनुसार अब तक करीब 650 रजिस्ट्री हो चुकी है।
12 बिल्डर न तो सहमति दे रहे, न ही राशि जमा करा रहे।नोएडा प्राधिकरण के बकायेदार बिल्डरों में से 12 बिल्डर न तो धनराशि जमा कराने की सहमति दे रहे हैं और न ही रकम जमा करा रहे हैं। इन पर करीब 1696 करोड रुपये बकाया हैं। उनके साथ प्राधिकरण के अधिकारी अनेक बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन उनका सकारात्मक जवाब नहीं मिला।
इन बिल्डरों में सेक्टर-50 का टीजीबी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेक्टर-137 का एमपीजी रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-121 का रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-77 का सिविटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-61 का मनीषा कीबी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-1 18 का आईवीआर प्राइम, सेक्टर-78 का एसोटेक, सेक्टर-44 का एसोटेक कांट्रेक्ट्स लिमिटेड, सेक्टर-120 का आरजी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-7 5 का गार्डेनिया इंडिया लिमिटेड, सेक्टर-7 5 का फ्यूटेक शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-77 का एवीपी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। इन बिल्डरों को सात मई प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है।
15 बिल्डरों ने जुलाई तक का समय मांगा
नोएडा के 15 बड़े बिल्डरों ने धनराशि जमा कराने के लिए जुलाई तक का समय मांगा है। उनकी ओर से फंड की व्यवस्था कराने का तर्क दिया है। अगर ये 15 बिल्डर रकम जमा करा देते हैं तो बड़ी संख्या में रजिस्ट्री का काम शुरू होने की उम्मीद है। इनकी ओर से पिछले बैठक में दो माह का समय मांगा गया था। हालांकि, प्राधिकरण की ओर अगला उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है। प्राधिकरण लेख अधिकारियों का कहना है कि 12 मई को अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू किए हुए तीन माह हो गए। यह दिए गए समय से एक माह अतिरिक्त है।
