Peramount Golf Forest News : बिल्डर की मनमानी पर अड़ा पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट, निवासियों का धरना जारी, महापंचायत स्थगित, लेकिन संघर्ष थमा नहीं!
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी में अवैध निर्माण सोसाइटी सुरक्षा, और अन्य बुनियादी समस्याओं से परेशान निवासियों का संघर्ष अब बड़े पैमाने पर फैल चुका है। भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के नेतृत्व में चल रहे इस अनिश्चितकालीन धरने को अब एक महीने से अधिक हो चुका है, लेकिन निवासियों का गुस्सा और मांगें अभी भी उतनी ही प्रबल हैं।
दरअसल 22 अगस्त से पैरामाउंट गोल्फ फोरेस्ट सोसायटी में बिल्डर द्वारा किए गए अवैध निर्माण और अन्य समस्याओं के खिलाफ निवासियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया था। इसके बाद, आज बुधवार 25 सितंबर को एक विशाल महापंचायत आयोजित की जानी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश, भारतीय किसान यूनियन (बलराज) के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी के स्वास्थ्य खराब होने के कारण इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
हालांकि, धरना स्थल पर प्रशासन की सक्रियता नजर आई। कल 24 सितंबर को जिला प्रशासन की ओर से एसीपी और यूपीएसआईडीसी के आरएम अनिल शर्मा धरने पर पहुंचे और निवासियों तथा यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने 26 सितंबर को कासना में यूपीएसआईडीसी ऑफिस में बिल्डर के साथ बैठक करने का आश्वासन दिया, जिसमें सोसाइटी की सभी समस्याओं का निपटारा करने की योजना बनाई जाएगी।
सोसाइटी निवासी और यूथ राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार नागर ने अपने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक बिल्डर द्वारा किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, फ्लैट और विला की रजिस्ट्री नहीं होगी, और सोसाइटी की सुरक्षा जिम्मेदारी किसी बड़ी एजेंसी को नहीं सौंपी जाएगी, तब तक यह धरना जारी रहेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निवासियों की मांगें पूरी होने तक कोई समझौता नहीं होगा।
धरने में शामिल प्रमुख सदस्य और संगठन के अधिकारी, जैसे आर पी सिंह, किशोर चतुर्वेदी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा सिवाल, यूथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष विपिन खारी, प्रदेश सचिव सोनू खारी, और अन्य कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा समर्थन दिखाया।
धरने में माहौल गरमाया हुआ था, लेकिन निवासियों के हौंसले बुलंद थे। अब सभी की नजरें 26 सितंबर की बैठक पर टिकी हैं, लेकिन धरना स्थल पर लोग यह स्पष्ट कर चुके हैं कि बिल्डर की मनमानी अब और बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
क्या प्रशासन और बिल्डर मिलकर निवासियों की समस्याओं का समाधान करेंगे? या धरना यूं ही चलता रहेगा? इसका जवाब आने वाले समय में साफ हो जाएगा।
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