Jewar Airport News : जेवर एयरपोर्ट विस्तार के लिए जनगणना कार्य में शिक्षकों की ड्यूटी, शिक्षक संघ ने मांगा उचित मानदेय और अवकाश, शिक्षक संघ ने उठाई आवाज़, डीएम से की मुलाकात
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के दूसरे चरण के विस्तारीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। इसी क्रम में प्रशासन ने प्रभावित परिवारों की जनगणना कराने हेतु एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें अब शिक्षकों और शिक्षामित्रों को भी शामिल किया गया है।
यह निर्णय जहां एक ओर प्रशासनिक दृष्टि से जरूरी कदम माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इससे शिक्षा जगत में असंतोष की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए, जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को उनके कार्य दिवस का उचित मानदेय या प्रतिकर अवकाश दिए जाने की माँग की है।
शिक्षकों से प्रशासनिक कार्य — कर्तव्य या अतिरिक्त बोझ?
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न गैर-शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की नियमित तैनाती कोई नई बात नहीं है — कभी चुनाव ड्यूटी, कभी जनगणना, तो कभी योजनाओं का सर्वेक्षण। अब जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए प्रभावित परिवारों की गणना में भी शिक्षकों को लगाया जाना शिक्षा जगत के लिए फिर से चिंता का विषय बन गया है।
शिक्षकों का कहना है कि उन्हें प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, न ही ऐसी ड्यूटी का कोई मानदेय तय किया गया है, जिससे यह कार्य उनके लिए केवल एक अतिरिक्त बोझ बनकर रह जाता है।
शिक्षक संघ ने उठाई आवाज़, डीएम से की मुलाकात
इस संदर्भ में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा से औपचारिक भेंट कर ड्यूटी के बदले में मानदेय या प्रतिकर अवकाश देने की मांग की।
डीएम श्री वर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि कार्य में लगाए गए शिक्षकों को या तो उचित मानदेय दिया जाएगा या फिर प्रतिकर अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा। यह आश्वासन शिक्षक समाज के लिए एक राहत की खबर है, लेकिन अंतिम निर्णय और क्रियान्वयन की निगरानी अब आवश्यक हो गई है।
📍 प्रतिनिधिमंडल में कौन-कौन थे शामिल?
इस मुलाकात के दौरान शिक्षक संघ के जिला स्तरीय प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे:
- प्रवीण शर्मा, जिला अध्यक्ष
- गजन भाटी, जिला मंत्री
- रामकुमार शर्मा, ब्लॉक मंत्री, दनकौर
तीनों पदाधिकारियों ने ज़ोर देकर कहा कि जनगणना जैसे प्रशासनिक कार्य में शिक्षकों को शामिल किया जाना यदि आवश्यक हो तो, उसके लिए उचित सुविधा, मान-सम्मान और आर्थिक प्रतिपूर्ति देना प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है।
📌 प्रश्न उठते हैं:
- क्या शिक्षा से इतर कार्यों में शिक्षकों की तैनाती से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं हो रही?
- क्या ऐसे कार्यों के लिए अलग से फील्ड सर्वे स्टाफ तैयार नहीं किया जा सकता?
- क्या शिक्षक समाज को केवल “सुविधाजनक मानव संसाधन” मान लिया गया है?
इन सवालों का जवाब भविष्य की नीति में छुपा है, लेकिन यह तय है कि शिक्षक संगठनों ने अब आवाज़ उठानी शुरू कर दी है।
🛫 जेवर एयरपोर्ट विस्तार: पृष्ठभूमि
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण निर्माणाधीन है, और दूसरा चरण शुरू करने के लिए करीब 1334 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इस अधिग्रहण से लगभग 8 गांव प्रभावित होंगे, जिनमें किसानों और स्थानीय निवासियों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए जनगणना और पुनर्व्यवस्थापन योजना अनिवार्य है।
प्रशासन ने इस कार्य को तेजी से अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिक्षकों को भी फील्ड ड्यूटी में शामिल कर लिया है।
शिक्षकों की प्रतिक्रिया
कई शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि “हम अपनी कक्षा के छात्रों को छोड़कर ऐसे कार्यों में लगते हैं, न मानदेय मिलता है, न समय। अगर सरकार हमसे प्रशासनिक काम करवा रही है, तो उसका उचित प्रतिफल भी दे।”
यह स्थिति शिक्षा प्रणाली की प्राथमिकताओं पर भी सवाल खड़े करती है।
निष्कर्ष
जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा और आधुनिकतम हवाई अड्डा बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इसके विस्तारीकरण की नींव यदि शिक्षकों की बिना मानदेय ड्यूटी पर टिकी होगी, तो यह नीति समीचीन नहीं कही जा सकती। शिक्षक संघ की माँग वाजिब है और जिलाधिकारी का आश्वासन सराहनीय — लेकिन इस आश्वासन को ठोस निर्णय और क्रियान्वयन में बदलना अब प्रशासन की जिम्मेदारी है।
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