Greater Noida Authority News : ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में डिजिटल क्रांति की दस्तक!, अब अफसर कहीं से भी करें फाइल साइन, ई-ऑफिस सिस्टम के साथ आ रहा है बड़ा बदलाव , एनआईसी की निगरानी में तैयार हो रहे डिजिटल साइन, जून की शुरुआत में लगेगा विशेष शिविर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा “यह सिस्टम हमारे कामकाज को न केवल तेज़ करेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ट्रेस करने योग्य और पारदर्शी बनाएगा। ग्रेटर नोएडा जैसे आधुनिक शहरी क्षेत्र के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।”
Greater Noida, रफ़्तार टुडे |
उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को एक नया पंख लगने जा रहा है — इस बार टारगेट पर है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। प्राधिकरण अब पारंपरिक कागजी सिस्टम को विदा करने और ई-ऑफिस सिस्टम को अपनाने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। इससे अधिकारी अब फाइलें ऑफिस से नहीं, बल्कि कहीं से भी डिजिटल साइन कर सकेंगे। इससे न केवल काम में रफ्तार आएगी, बल्कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्या है ई-ऑफिस और क्यों है जरूरी?
ई-ऑफिस, सरकार की एक डिजिटल गवर्नेंस प्रणाली है जिसमें सभी फाइलें और दस्तावेज ऑनलाइन प्रोसेस होते हैं। इससे हर प्रक्रिया का रिकॉर्ड समय, तारीख और यूज़र लॉग के साथ दर्ज होता है। इससे:
- फाइल मूवमेंट में तेजी आती है
- डेटा सुरक्षित रहता है
- इंसानी लापरवाही और भ्रष्टाचार पर लगाम लगती है
- शासन स्तर तक जवाबदेही सुनिश्चित होती है
यह सिस्टम ‘पेपरलेस गवर्नेंस’ की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।
ग्रेटर नोएडा में कैसे हो रही है ई-ऑफिस की तैयारी?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में ई-ऑफिस की व्यवस्था को लागू करने के लिए NIC (नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर) की तकनीकी टीम द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। अब तक:
- लगभग 160 अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए ईमेल आईडी बन चुके हैं
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) तैयार किए जा रहे हैं
- प्राधिकरण ऑडिटोरियम में 2 और 3 जून को विशेष शिविर लगाया जाएगा, जहां बाकी बचे अधिकारियों-कर्मचारियों के आधार, पैन और प्राधिकरण ID लेकर डिजिटल साइन तैयार किए जाएंगे
सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिए सख्त निर्देश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने निर्देश दिए हैं कि ई-ऑफिस प्रणाली को जल्द से जल्द लागू किया जाए। उन्होंने कहा:
“यह सिस्टम हमारे कामकाज को न केवल तेज़ करेगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया को ट्रेस करने योग्य और पारदर्शी बनाएगा। ग्रेटर नोएडा जैसे आधुनिक शहरी क्षेत्र के लिए यह एक अनिवार्य कदम है।”
एसीईओ प्रेरणा सिंह की निगरानी में चल रही प्रक्रिया
एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ई-ऑफिस लागू करने के लिए सिस्टम डिपार्टमेंट के प्रमुख डॉ. केएम चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उनकी टीम इस पूरे कार्य को व्यवस्थित रूप से अंजाम दे रही है।
“हमारी कोशिश है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण राज्य का एक मॉडल डिजिटल ऑफिस बने,” — प्रेरणा सिंह, एसीईओ
बदलाव की राह में ये तकनीकी पहल भी हो रही शामिल:
- ईमेल बेस्ड लॉगिन सिस्टम: प्रत्येक अधिकारी को यूनिक गवर्नमेंट ईमेल आईडी दी जा रही है।
- डिजिटल सिग्नेचर टोकन: सभी सिग्नेचर वैध, प्रमाणित और डिजिटल रूप से सुरक्षित रहेंगे।
- ऑनलाइन ट्रैकिंग: प्रत्येक फाइल की स्थिति अब एक क्लिक पर उपलब्ध रहेगी।
क्या बदलेगा ई-ऑफिस से?
| 🔍 पहले | 🚀 अब |
|---|---|
| कागजी फाइलें टेबल से टेबल घूमती थीं | ई-फाइलें तुरंत संबंधित अफसर तक पहुंचेंगी |
| अप्रूवल में लगते थे कई दिन | कुछ ही घंटों में हो सकेगा अप्रूवल |
| खो जाने या फाइल मिसिंग का खतरा | डिजिटल बैकअप से हमेशा सुरक्षित |
| कोई ट्रैकिंग नहीं | हर कदम का टाइमस्टैम्प |
शिविर में क्या लाना होगा?
जिन अधिकारियों/कर्मचारियों का डिजिटल साइन अब तक नहीं बना है, उन्हें 2 व 3 जून को आयोजित विशेष शिविर में निम्न दस्तावेज लाने होंगे:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- प्राधिकरण का पहचान पत्र
शिविर का आयोजन दोपहर 3 बजे से प्राधिकरण ऑडिटोरियम में किया जाएगा।
भविष्य की दिशा: ई-ऑफिस से स्मार्ट अथॉरिटी की ओर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा, बल्कि शहरी नियोजन, निर्माण अनुमति, भूखंड आवंटन, जल-सीवरेज, बिजली कनेक्शन जैसे सेवाओं को भी तेज़ी से प्रोसेस करेगा। साथ ही यह नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करने की दिशा में भी एक मजबूत कदम है।
निष्कर्ष: पेपरलेस प्रशासन की ओर डिजिटल छलांग!
उत्तर प्रदेश सरकार की पहल और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की तत्परता यह दिखाती है कि आने वाला समय तेज़, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम प्रशासन का होगा। जहां हर नागरिक को समय पर जवाब और सेवा मिलेगी।
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