Greater Noida Authority News : “अब ग्रेनो प्राधिकरण में नहीं चलेगा फाइलों का खेल!”, ई-ऑफिस से पारदर्शिता, समयबद्धता, जवाबदेही का डिजिटल दौर शुरू, प्रदेश में कहीं से भी अप्रूवल संभव, सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिए स्पष्ट निर्देश "अब काम केवल ई-ऑफिस पर ही होगा"
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने गुरुवार से एक नई डिजिटल क्रांति की शुरुआत की है। ई-ऑफिस प्रणाली (Go-Live Mode) को विधिवत लागू करते हुए, अब प्राधिकरण का समूचा फाइल वर्क ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगा। यानी अब कागज़ों की मोटी फाइलें ढोने और इधर-उधर दौड़ाने की जरूरत नहीं—काम होगा डिजिटल, सटीक और ट्रैक योग्य।
अब नहीं होगी देरी, हर फाइल तय समय में होगी अप्रूव्ड
उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के तहत समूचे प्रदेश के सरकारी विभागों को ई-ऑफिस प्रणाली में तब्दील किया जा रहा है। इसी क्रम में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने भी गुरुवार से पूरी तरह से ई-ऑफिस प्रणाली को लागू कर दिया है। अब चाहे फाइल किसी अफसर के पास हो या विभाग में — प्रत्येक स्तर पर उसकी स्थिति ऑनलाइन ट्रैक हो सकेगी और अप्रूवल की तारीख व समय की भी साफ जानकारी रहेगी।
डिजिटल साइन, ईमेल आईडी, और सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम
ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने के लिए एनआईसी (नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर) की टीम ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमेल आईडी तैयार कर दी है। इसके साथ ही डिजिटल सिग्नेचर बनाने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। अब किसी भी अधिकारी को अपनी सीट पर बैठकर ही फाइल साइन करने की आजादी होगी — चाहे वह लखनऊ में हो या लंदन में!
प्राधिकरण के 55 हज़ार से अधिक फाइलें स्कैन होकर तैयार, अब होगा स्मार्ट डाटा बैंक का उपयोग
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक के अनुसार, ई-ऑफिस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए पहले ही 55,000 से अधिक फाइलों को स्कैन कर सुरक्षित डाटा बैंक तैयार कर लिया गया है। अब इन स्कैन दस्तावेजों का उपयोग कर “निवेश मित्रा” और अन्य माध्यमों से आने वाले आवेदनों को तेजी से निस्तारित किया जाएगा।
सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिए स्पष्ट निर्देश: “अब काम केवल ई-ऑफिस पर ही होगा”
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अब संपूर्ण कार्य प्रणाली ई-ऑफिस पर आधारित हो। चाहे वह भूमि आवंटन हो, निर्माण की मंज़ूरी या निवेशकों की समस्याएं— सब कुछ ऑनलाइन व पेपरलेस रूप में संचालित किया जाएगा।
एसीईओ प्रेरणा सिंह का दावा: ई-ऑफिस से आएगी पारदर्शिता और जनता को राहत
प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने कहा,
“ई-ऑफिस प्रणाली से विभागीय कामकाज में स्पष्टता, पारदर्शिता और गति आएगी। अब हर फाइल समय से स्वीकृत होगी और यह भी पता रहेगा कि फाइल किस अधिकारी के स्तर पर लंबित है। जनता को बार-बार प्राधिकरण के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।”
क्या है ई-ऑफिस प्रणाली और कैसे करेगी यह काम?
| फीचर | लाभ |
|---|---|
| डिजिटल सिग्नेचर | कागज़ रहित अप्रूवल और ट्रैकिंग |
| ईमेल आईडी व लॉगिन सिस्टम | कहीं से भी फाइल देखने-साइन करने की सुविधा |
| स्कैन डाटा बैंक | पुरानी फाइलों का तेज उपयोग |
| रीयल टाइम ट्रैकिंग | हर फाइल की स्थिति ऑनलाइन दिखाई देगी |
| यूपीईसीएल नोडल एजेंसी | तकनीकी मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन |
जनता के लिए क्या होगा बड़ा फायदा?
- फिजिकल फाइल की दौड़ से राहत
- टाइमलाइन में काम निपटाने की अनिवार्यता
- RTI से पहले ही ट्रैकिंग संभव
- बिचौलियों की भूमिका होगी खत्म
- निवेशकों को तेजी से अप्रूवल मिलने की उम्मीद
प्राधिकरण के अंदरूनी बदलाव भी तेज़ी से जारी
- सभी कर्मचारियों को डिजिटल लर्निंग सत्र में प्रशिक्षित किया जा रहा है
- इंटरनल सिस्टम अपग्रेड किया जा रहा है
- ई-फाइलिंग, ई-डैशबोर्ड और ऑनलाइन मीटिंग मॉड्यूल्स पर भी काम शुरू
प्रदेश सरकार की ई-गवर्नेंस नीति का मजबूत स्तंभ बनेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
राज्य सरकार की ओर से सभी शासकीय संस्थानों को डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत ई-ऑफिस प्रणाली में तब्दील करने का आदेश जारी किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस दिशा में सबसे तेजी से कदम बढ़ाने वाले प्राधिकरणों में शामिल हो गया है। अब यह अन्य शहरों के लिए एक डिजिटल रोल मॉडल बनने जा रहा है।
अब ग्रेटर नोएडा में फाइलें नहीं होंगी गुम, अफसर नहीं कर सकेंगे बहाने!
ई-ऑफिस प्रणाली के लागू होने से अब कोई अधिकारी यह नहीं कह सकेगा कि “फाइल गायब है”, “अभी डेस्क पर नहीं है” या “देखकर बताता हूँ।”
हर नागरिक को पता होगा—किसने फाइल रोकी और कितने दिन तक।
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