Kisan News : आबादी में अधिग्रहण नहीं चलेगा!”, म्याना और आकलपुर के किसानों का फूटा गुस्सा, यमुना प्राधिकरण के खिलाफ धरने की चेतावनी, “बाहरी लोगों की ज़मीन छोड़ दी, गांव वालों की जब्त कर ली”
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जेवर, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश के जेवर क्षेत्र में एक बार फिर किसान आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। इस बार मुद्दा है यमुना प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 10 (गांव म्याना और आकलपुर क्षेत्र) में किया गया भूमि अधिग्रहण, जिसे लेकर स्थानीय किसानों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में भी अधिग्रहण कर दिया, जो कि न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि पूर्व में दिए गए आश्वासनों का खुला उल्लंघन भी है।
“500 मीटर दूर तक ही अधिग्रहण का वादा किया गया था, अब तो घरों की दीवारों तक पहुंच गए बुलडोज़र”
गांव के बुजुर्गों और महिलाओं ने बताया कि जब अधिग्रहण प्रक्रिया की बात चली थी, तब अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया था कि केवल आबादी से 500 मीटर दूर की भूमि ही ली जाएगी। वहीं, पेरिफेरल रोड भी उसी परिधि के बाहर बनाई जाएगी। ग्रामीणों ने इस शर्त पर सहमति जताई थी, लेकिन अब हकीकत कुछ और ही निकली है। प्रशासन द्वारा जिन खेतों और ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है, वे सीधे गांव की आबादी के बीच में आती हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूटा किसानों का आक्रोश – “बाहरी लोगों की ज़मीन छोड़ दी, गांव वालों की जब्त कर ली”
गांव म्याना में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक कार्यकर्ता और किसान नेता गीता भाटी ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने बताया, “कुछ बाहरी लोगों की ज़मीनों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है। वहां हाल ही में बाउंड्री वॉल बनवाई गई है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हाल में ही ज़मीन खरीदी, जबकि गांव के मूल निवासियों की वर्षों पुरानी ज़मीनें जबरन अधिग्रहित कर ली गई हैं।”
उनका कहना था कि यह पूरा मामला जांच का विषय है और इससे प्रतीत होता है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया में कहीं न कहीं मनमानी और पक्षपात हुआ है।
गांव के युवा और महिलाएं भी उतरे समर्थन में – “अब आर-पार की लड़ाई होगी”
इस मौके पर किसान नेता करण ठाकुर, सोनू भाटी, धर्मवीर सिंह, सपना सिंह और मिथलेश सिंह जैसे ग्रामीणों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की। सभी ने प्रशासन से इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब मांगा और मांग की कि अधिग्रहण के इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
उन्होंने प्रशासन को स्पष्ट चेतावनी दी – “यदि जल्द ही इस अधिग्रहण को रद्द नहीं किया गया और प्रभावित किसानों को न्याय नहीं मिला, तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। यह शांतिपूर्ण नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली तक मार्च निकालेंगे।”
“भूमि अधिग्रहण बना भ्रष्टाचार का नया अड्डा?” – ग्रामीणों ने उठाया गंभीर सवाल
ग्रामीणों का आरोप है कि भूमि अधिग्रहण की आड़ में कहीं न कहीं बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। बाहरी और प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। “सरकारी योजनाओं की आड़ में गरीब किसानों की ज़मीनें हड़पी जा रही हैं,” एक बुजुर्ग किसान ने कहा।
क्या कहता है प्रशासन? – “निर्धारित प्रक्रिया के तहत हुआ अधिग्रहण”
प्राधिकरण की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अधिग्रहण पूरी प्रक्रिया और मानकों के तहत किया गया है। हालांकि ग्रामीणों के आरोपों और सामने आए तथ्यों ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिए हैं।
राजनीतिक दलों की निगाहें – क्या ये आंदोलन चुनावी मुद्दा बनेगा?
जेवर क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है। पहले एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण को लेकर लंबे समय तक आंदोलन हुए थे। अब सेक्टर 10 के तहत हुआ यह नया विवाद एक बार फिर स्थानीय राजनीति को गर्मा सकता है। माना जा रहा है कि अगर प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो यह आगामी पंचायत व विधानसभा चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।
“न्याय चाहिए, दया नहीं” – म्याना और आकलपुर के किसान अब आर-पार की मुद्रा में
गांव के लोगों का कहना है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। वे अपने खेतों और घरों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। महिलाएं, बुज़ुर्ग और युवा – सभी मिलकर सामूहिक संघर्ष की तैयारी कर रहे हैं।
“हमने इस ज़मीन को सींचा है, इसे ऐसे ही किसी प्लानिंग के नाम पर देने को तैयार नहीं हैं,” एक ग्रामीण महिला ने भावुक होकर कहा।
निष्कर्ष:
यमुना प्राधिकरण द्वारा जेवर क्षेत्र के म्याना और आकलपुर गांव में किया गया भूमि अधिग्रहण, अब एक बड़ा जन आक्रोश बनता जा रहा है। किसानों की नाराजगी, आरोपों की गंभीरता और आंदोलन की चेतावनी ने प्रशासन और सरकार के लिए चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यह देखना अब दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में शासन और प्राधिकरण इस विवाद पर क्या रुख अपनाते हैं।
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