UP Kisan News : नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बनी नई समिति, सरकार की मंशा और किसान हितों की प्राथमिकता
अनिल कुमार सागर प्रमुख सचिव, पीयूष वर्मा - विशेष सचिव, सौम्य श्रीवास्तव - अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संजय खत्री ACEO, ACEO कपिल सिंह को किसानों की समस्या हल करने के लिए नियुक्त किया गया है।
लखनऊ, रफ़्तार टुडे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने किसानों की मांगों और उनके मुद्दों का ठोस समाधान निकालने के उद्देश्य से एक विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार सागर करेंगे।
समिति का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र
समिति को किसानों की समस्याओं का गहराई से अध्ययन करना है और उनकी मांगों पर विचार कर ठोस समाधान प्रस्तुत करना है। यह समिति:
- राजस्व परिषद की पूर्व में भेजी गई रिपोर्ट की सिफारिशों का मूल्यांकन करेगी।
- किसानों के आंदोलन और उनके मुद्दों को समझकर सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
- किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में काम करेगी।
समिति को निर्देश दिया गया है कि वह एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपे, ताकि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान निकाला जा सके।
समिति में शामिल प्रमुख अधिकारी
इस विशेष समिति में विभिन्न प्राधिकरणों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। इनके नाम और भूमिकाएं निम्नलिखित हैं:
- अनिल कुमार सागर – प्रमुख सचिव, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग (अध्यक्ष)
- पीयूष वर्मा – विशेष सचिव, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग (सदस्य)
- संजय खत्री – अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा (सदस्य)
- सौम्य श्रीवास्तव – अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा (सदस्य)
- कपिल सिंह – अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सदस्य)
सरकार की मंशा और किसान हितों की प्राथमिकता
इस पहल का उद्देश्य न केवल किसानों की समस्याओं का हल निकालना है, बल्कि प्राधिकरण क्षेत्रों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना भी है।
अभिषेक प्रकाश, सचिव, अवस्थापना और औद्योगिक विकास विभाग, ने कहा:
“यह समिति प्रशासन और किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे विवादों का हल निकालने में मदद करेगी। इससे दोनों पक्षों के बीच सामंजस्य स्थापित होगा और विकास कार्य तेजी से पूरे किए जा सकेंगे।”
किसानों की समस्याएं और उनकी उम्मीदें
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के किसान लंबे समय से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
भूमि अधिग्रहण के उचित मुआवजे की मांग।
विकास कार्यों में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े मुद्दे।
रोजगार और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में प्राथमिकता।
सरकार की इस नई पहल से किसानों में यह उम्मीद जगी है कि उनकी समस्याओं का समाधान अब जल्द होगा।
सरकार का दृष्टिकोण
उत्तर प्रदेश सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वह किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस विशेष समिति का गठन यह दर्शाता है कि सरकार किसान आंदोलनों और उनकी मांगों को गंभीरता से ले रही है।
सरकार को उम्मीद है कि यह समिति राजस्व परिषद की रिपोर्ट और किसानों की मांगों के आधार पर व्यावहारिक और न्यायसंगत समाधान पेश करेगी।
किसानों की प्रतिक्रिया
इस नई समिति के गठन से किसानों में उत्साह और विश्वास का माहौल है। किसानों का कहना है कि:
“हमारी समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने सही कदम उठाया है। अब उम्मीद है कि समिति के माध्यम से हमें उचित न्याय मिलेगा।”
प्राधिकरण क्षेत्रों में विकास कार्यों को मिलेगा बढ़ावा
विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्रों में रुके हुए विकास कार्यों को तेजी से पूरा किया जाएगा। साथ ही, यह पहल क्षेत्र के किसानों और प्रशासन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मददगार साबित होगी।
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