UP News: यूपी में अब घर बैठे होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने 'ई-रजिस्ट्री' नामक इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। इस पहल के तहत, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। यह प्रणाली पहले से ही महाराष्ट्र में लागू है, और अब उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में देश का दूसरा राज्य बन गया है।
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण और नागरिकों के लिए बेहद लाभकारी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में अब उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है। इस निर्णय के साथ ही राज्य के निवासी घर बैठे ही अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर सकेंगे, जिससे लंबी-लंबी कतारों और कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ऑनलाइन रजिस्ट्री का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘ई-रजिस्ट्री’ नामक इस नई व्यवस्था की शुरुआत कर दी है। इस पहल के तहत, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। यह प्रणाली पहले से ही महाराष्ट्र में लागू है, और अब उत्तर प्रदेश भी इस क्षेत्र में देश का दूसरा राज्य बन गया है।
कैसे होगी ई-रजिस्ट्री की प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन: प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए आपको अब सब रजिस्ट्रार के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप ई-रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो चौबीसों घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहेगा।
- डिजिटल डॉक्यूमेंट्स: आवेदन के बाद, संबंधित विभाग में प्राधिकृत अधिकारी ऑनलाइन रजिस्ट्री कर देंगे। इसके बाद, दस्तावेज़ डिजिटल रूप में रजिस्ट्री ऑफिस को भेज दिए जाएंगे। सब रजिस्ट्रार दस्तावेजों की जांच के बाद डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे।
- ई-मेल पर डीड: रजिस्ट्री के पूरा होने के बाद, डीड ई-मेल के माध्यम से आवंटी के पास भेज दी जाएगी। यदि आवंटी को डीड की हार्ड कॉपी की आवश्यकता हो, तो वह रजिस्ट्री कार्यालय जाकर प्राप्त कर सकता है।
- डिजिटल स्टाम्प फीस: रजिस्ट्री के लिए आवश्यक स्टाम्प फीस भी डिजिटल माध्यम से जमा की जाएगी, जिससे प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
लाभ और प्रभाव
इस नई व्यवस्था के लागू होने से, संपत्ति से संबंधित सभी प्रक्रियाएं अधिक सुविधाजनक और समय की बचत वाली हो जाएंगी। लोगों को अब रजिस्ट्री के लिए कार्यालयों में जाकर लंबी कतारों में खड़ा होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
यह फैसला उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधारों और नागरिक सेवाओं की बेहतरी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो न केवल प्रक्रिया को तेज करेगा बल्कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।
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