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Yamuna Authority News: उत्तर भारत की पहली फिनटेक सिटी का सपना होगा साकार, डीपीआर तैयार, 800 एकड़ में होगी स्थापना, सीएम योगी आदित्यनाथ का तीसरा सपना साकार
फिनटेक सिटी को 800 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जो पहले 250 एकड़ में थी। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आगामी बैठक में मंजूरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का तीसरा सपना साकार होने की कगार पर है।
ग्रेटर नॉएडा, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित फिनटेक सिटी के विकास को हरी झंडी दे दी है और इसकी डीपीआर तैयार हो गई है। यह परियोजना अक्टूबर 2024 तक शुरू हो जाएगी और इसे सेक्टर-13 में स्थापित किया जाएगा, जबकि पहले इसे सेक्टर-11 में स्थापित करने की योजना थी। अब संशोधित डीपीआर के अनुसार, फिनटेक सिटी को 800 एकड़ में विकसित किया जाएगा, जो पहले 250 एकड़ में थी। इस परियोजना को उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आगामी बैठक में मंजूरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का तीसरा सपना साकार होने की कगार पर है।
फिनटेक सिटी का विकास
- अंतरराष्ट्रीय मानक: यमुना प्राधिकरण ने सिंगापुर, दुबई, और गुजरात की गिफ्ट सिटी का अध्ययन किया है।
- सुविधाएं: ऑनलाइन बैंकिंग, निवेश, अनुसंधान, क्राउडफंडिंग, डिजिटल मुद्रा, स्टॉक एक्सचेंज, बीमा कंपनियाँ, शॉपिंग सेंटर और ई-पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म के लिए भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
- लाभ: निवेश करने वाली कंपनियों को नए उत्पादों के लॉन्च पर अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें एफडीआई और नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत भूमि सब्सिडी, कर और सीमा शुल्क में छूट प्रदान की जाएगी।
विकास के चरण
- पहला चरण (2027 तक): 250 एकड़ में वित्तीय कंपनियों को 124 भूखंड और 137 वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। 23 एकड़ जमीन पर प्लॉट विकसित होंगे।
- दूसरा चरण (2030 तक): फिनटेक सिटी का विस्तार होगा।
- तीसरा चरण (2034 तक): परियोजना का अंतिम चरण पूरा होगा।
विशेषताएं
- हरित क्षेत्र: पहले चरण में 49% भूमि पर ही गतिविधियाँ होंगी, जबकि शेष 51% क्षेत्र में हरियाली होगी।
- आर्थिक वृद्धि: यह परियोजना उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और योगी आदित्यनाथ के फिनटेक सिटी के सपने को साकार करेगी।
फिनटेक सिटी का विकास उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी केंद्र के रूप में उभरेगा, जिससे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश को लाभ होगा।
