Yamuna Authority News: यमुना प्राधिकरण में किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा की समीक्षा बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा ने आज यमुना प्राधिकरण के सभागार में एक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता संरक्षक प्रताप नागर ने की। इस बैठक में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विकास प्रधान ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य रूप से बैकलीज, अतिरिक्त मुआवजा, किसानों को मिलने वाले सात प्रतिशत भूखंड और शोर की भूमि का मुआवजा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। किसानों ने इन समस्याओं के समाधान में हो रही देरी पर अपनी नाराजगी जताई। इस पर प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरूणवीर सिंह ने सभी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक महीने का समय मांगा।
सीईओ ने बताया कि मेरठ मंडल आयुक्त द्वारा शोर की भूमि के मुआवजे का आदेश जारी किया जा चुका है और जल्द ही किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा। सितंबर से जेपी से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा भी दिया जाएगा। बैकलीज मामलों में राजस्व परिषद की अध्यक्षता में बनी कमेटी भी जल्द ही किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी।
प्राधिकरण ने कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें भविष्य में लीजबैक की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए गावों के चारों तरफ़ पेरीफेरल रोड बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। किसान मज़दूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव कृष्ण नागर ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की तर्ज़ पर यमुना प्राधिकरण में भी गावों में गली नंबर डालने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है और आदेश जारी किया है कि गांवों में गली नंबर डाले जाएंगे।
इस मौके पर बालकिशन नागर, प्रताप नागर, ब्रजेश भाटी, आलोक नागर, कृष्ण नागर, नासिर प्रधान, विनोद मलिक, संजय कसाना, पूनम भाटी, विधू गोस्वामी, विपिन कसाना, आजाद नागर, मनोज शर्मा, हरेन्द्र मलिक, सतपाल नागर, मिश्री नागर, राजेंद्र नागर सहित अन्य प्रमुख लोग उपस्थित रहे।
