नोएडा, रफ्तार टुडे। भारतीय किसान यूनियन (गौतमबुद्ध नगर) ने सांसद और अध्यक्ष लोकसभा आवासीय समिति डॉ. महेश शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें एनडीए-2 सरकार और केंद्र सरकार पर 9 दिसंबर 2021 को हुए समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। इस समझौते में किसानों की कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल थीं, जिनमें लाभकारी और गारंटीकृत एमएसपी, व्यापक ऋण माफी, और बिजली के निजीकरण को निरस्त करना शामिल है।
शहीद किसानों की पीड़ा और संकल्प
736 शहीद किसानों के सर्वोच्च बलिदान और 26 नवंबर 2020 से 11 दिसंबर 2021 तक दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 384 दिनों तक संघर्ष करने वाले लाखों किसानों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए, यह समझौता भारत सरकार के कृषि विभाग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। आज, भारत के मेहनतकश नागरिक व्यापक ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी और महंगाई जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि प्रतिदिन औसतन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं।
किसानों की प्रमुख मांगें और आंदोलन की चेतावनी
भारतीय किसान यूनियन ने सरकार से मांग की है कि 9 दिसंबर 2021 के समझौते को लागू किया जाए और अन्य प्रमुख मांगों पर त्वरित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा, उन्होंने कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों में बदलाव की भी मांग की है, जिससे किसानों की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सके। यूनियन ने आंदोलन को फिर से शुरू करने की चेतावनी दी है अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया।
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से मदद की अपील
एसकेएम (संयुक्त किसान मोर्चा) ने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से तत्काल और सार्थक कार्रवाई की मांग की है। एसकेएम का मानना है कि नीतिगत बदलावों के बिना, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने आम जनता से भी अनुरोध किया है कि वे किसानों और खेत मजदूरों के साथ खड़े हों और सरकार पर दबाव डालें ताकि लंबित मांगों को पूरा कराया जा सके और देश के किसानों की स्थिति में सुधार हो सके।
इस भेंट वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के गौतमबुद्ध नगर जिलाध्यक्ष श्री अशोक भाटी जी, महानगर अध्यक्ष श्रीपाल भाटी जी, एनसीआर अध्यक्ष श्री परविंदर अवाना जी, मीडिया प्रभारी श्री सुभाष चौधरी जी, श्री सिंहराज गुर्जर जी तथा श्री रविन्दर भगत जी उपस्थित रहे।
हैशटैग्स:
