Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा त्रिलोकपुरम ग्रीन्स और एस्कॉन इंफ्रा के यूनीपोल पर यूपीसीडा का झूठा दावा, निवेशकों को कर रहे हैं गुमराह!
हालांकि, यह सवाल उठता है कि बिल्डर के इस यूनीपोल पर यूपीसीडा का नाम लोगो सहित इतने बड़े अक्षरों में लिखा जाना क्या यूपीसीडा के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या इसके बारे में यूपीसीडा के अधिकारियों को अब तक खबर नहीं हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल्डर बगैर किसी शह के ऐसा कर सकता है?
राजेश बैरागी, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित गांव गुलिस्तान पुर की भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही त्रिलोकपुरम आवासीय कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर कॉलोनाइजर्स द्वारा लगाए गए यूनीपोल पर यूपीसीडा का नाम लिखकर निवेशकों और ग्राहकों को भ्रमित किया जा रहा है।
यूनीपोल पर यूपीसीडा का नाम, सच्चाई कुछ और
ग्रेटर नोएडा में बिना किसी अनुमति के लगभग 100 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही त्रिलोकपुरम ग्रीन्स कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर लगे इस यूनीपोल पर पहले कॉलोनी का नाम और एक मोबाइल नंबर लिखा था। लेकिन कॉलोनी की वैधता पर प्रश्नचिन्ह लगने पर, इस यूनीपोल पर मोटे अक्षरों में यूपीसीडा लिखकर उसके नीचे साइट सी रेसीडेंसियल पॉकेट लिखा गया है। यह लिखकर निवेशकों को यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह कॉलोनी यूपीसीडा का प्रोजेक्ट है।
बिल्डर की चालबाजी या यूपीसीडा की अनदेखी?
हालांकि, यह सवाल उठता है कि बिल्डर के इस यूनीपोल पर यूपीसीडा का नाम लोगो सहित इतने बड़े अक्षरों में लिखा जाना क्या यूपीसीडा के अधिकारियों द्वारा नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या इसके बारे में यूपीसीडा के अधिकारियों को अब तक खबर नहीं हुई होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिल्डर बगैर किसी शह के ऐसा कर सकता है?
यूपीसीडा का आधिकारिक बयान
यूपीसीडा द्वारा ऐसे यूनीपोल कहीं पर भी नहीं लगाए गए हैं, जिससे यह साफ होता है कि यह यूनीपोल और उस पर लिखा गया दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस यूनीपोल को देखकर ऐसा भ्रम पैदा होता है कि यहां बनाई जा रही आवासीय कॉलोनी यूपीसीडा का ही प्रोजेक्ट है।
नियमों की अनदेखी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को किया नजरअंदाज
ग्रेटर नोएडा के त्रिलोकपुरम ग्रीन्स और एस्कॉन इंफ्रा द्वारा नियमों की अनदेखी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नोटिस को नजरअंदाज किया गया है। यह दर्शाता है कि कैसे बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकारी नियमों को ठेंगा दिखा रहे हैं।
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