Harnandipuram Scheme Ghaziabad News: हरनंदीपुरम योजना के लिए नंगला फिरोजपुर से ली जाएगी 247.84 हेक्टेयर जमीन, जीडीए ने किया भूमि अधिग्रहण का प्लान तैयार
हरनंदीपुरम योजना गाजियाबाद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। GDA की इस पहल से उम्मीद है कि यह योजना समय पर शुरू हो सकेगी और गाजियाबाद के विकास में योगदान देगी।
गाजियाबाद, रफ़्तार टुडे। गाजियाबाद में प्रस्तावित हरनंदीपुरम योजना के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने जमीन अधिग्रहण का प्लान तैयार कर लिया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 541 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें से लगभग आधी जमीन नंगला फिरोजपुर गांव से ली जाएगी। इस गांव से 247.84 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके अलावा, योजना के लिए 8 गांवों से भूमि जुटाई जाएगी, जिनमें मथुरापुर, शमशेर, चम्पतनगर, भनेड़ा खुर्द, शाहपुर निज मोरटा, भोवापुर, और मोरटा शामिल हैं।
ड्रोन सर्वे और परिसंपत्तियों की पहचान का निर्देश
योजना की प्रगति को सुनिश्चित करने के लिए जीडीए के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद योजना की पहली औपचारिक बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि एक महीने के भीतर ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया जाए। इसके तहत योजना की बाउंड्री का निर्धारण और सभी परिसंपत्तियों जैसे कुएं, ट्यूबवेल, पेड़-पौधों की पहचान की जाएगी। इसके साथ ही, योजना के तहत नेचुरल ढलान वाले क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी।
लैंडयूज चेंज और निर्माण पर रोक
जीडीए वीसी ने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत सभी अधिग्रहित भूमि का लैंडयूज कृषि ही रहेगा, और जीडीए इस क्षेत्र में लैंडयूज बदलने के बाद ही योजना को लॉन्च करेगा। यदि कोई व्यक्ति योजना के तहत भूमि खरीदकर निर्माण कार्य करता है, तो वह अवैध माना जाएगा और उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार इस भूमि का उपयोग केवल कृषि के लिए ही किया जा सकेगा।
इन गांवों से अधिग्रहित की जाएगी जमीन:
- मथुरापुर: 8.72 हेक्टेयर
- नंगला फिरोजपुर: 247.84 हेक्टेयर
- शमशेर: 123.97 हेक्टेयर
- चम्पतनगर: 39.25 हेक्टेयर
- भनेड़ा खुर्द: 11.83 हेक्टेयर
- शाहपुर निज मोरटा: 54.20 हेक्टेयर
- भोवापुर: 53.26 हेक्टेयर
- मोरटा: 2.58 हेक्टेयर
हरनंदीपुरम योजना गाजियाबाद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। GDA की इस पहल से उम्मीद है कि यह योजना समय पर शुरू हो सकेगी और गाजियाबाद के विकास में योगदान देगी।
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