Superme Court news, भारत बंद के समर्थन में डीएम कार्यालय, राजनीतिक दलों का प्रदर्शन, सुरक्षा कड़ी की गई
मांग के समर्थन में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में डीएम आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की।
सपा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बताया असंवैधानिक,संगठनों ने डीएम कार्यालय पर की नारेबाजी, सुरक्षा को देखते हुए डीएम कार्यालय पर तैनात की गई पुलिस
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करने के निर्देश को लेकर राजनीतिक दलों और संगठनों में असंतोष बढ़ गया है। इस असंतोष को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा), भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी सहित अन्य संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया। इसके समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता डीएम कार्यालय पर पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। सुरक्षा की दृष्टि से डीएम कार्यालय पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।
सपा ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बताया असंवैधानिक
सपा कार्यकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि यह निर्णय सामाजिक न्याय के खिलाफ है। प्रदर्शन के दौरान सपा, भीम आर्मी और अन्य संगठनों ने डीएम कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अदालत के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है।
प्रमुख मांगें
प्रदर्शन के दौरान राजनीतिक दलों और संगठनों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को वापस लेने, अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण को नौंवी अनुसूचि में शामिल करने, और क्रीमीलेयर व्यवस्था को आरक्षण में लागू न करने की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने जजों की नियुक्ति, राज्यसभा, विधान परिषद और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने की भी मांग की। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है।
भारत बंद का मिला-जुला असर
हालांकि, राजनीतिक दलों द्वारा भारत बंद के समर्थन में बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन बंद का असर मिलाजुला रहा। बाजारों में पूरी तरह से बंदी देखने को नहीं मिली और अधिकांश जगहों पर जनजीवन सामान्य रहा। डीएम कार्यालय पर भी प्रदर्शन करने वाले नेता थोड़ी देर नारेबाजी करने के बाद वापस लौट गए।
दलों के द्वारा की गई मांग
प्रदर्शन के बाद ज्ञापन देकर मांग की गई कि सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला वापस ले, भारत सरकार कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश रद करे, भारत सरकार अनुसूचित जाति-जनजाति आरक्षण को नौंवी अनुसूचि में शामिल करे, अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण आर्थिक आधार न हो, अनुसूचित जाति आरक्षण में क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए, जजों की नियुक्ति में आरक्षण लागू किया जाए, राज्यसभा व विधान परिषद में भी आरक्षण लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू किया जाए, लेटरल इंट्री खत्म हो या इसमें भी आरक्षण आगू किया जाए। कार्यककर्ताओं ने कहा है कि यदि सभी मांग पूरी नहीं होती है तो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।
फैसले को बदलने की मांग
मांग के समर्थन में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में डीएम आवास पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की मांग की।
प्रदर्शन के दौरान नेताओं की उपस्थिति
समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल आर्यन के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सपा जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी, सपा पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्र प्रधान, सपा पूर्व महासचिव नवीन भाटी, समाजवादी बाबा साहब वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल आर्यन, श्याम सिंह भाटी, हुकुम सिंह भारती, आत्म प्रकाश, रोहन गौतम, योगेश गौतम, नवीन भाटी, प्रदीप कुमार, विष्णु कुमार, गगन कुमार सोनी, दिगंबर सिंह सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे।
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