UP Cabinet Minister Mitting : डिजिटल युग में यूपी का बढ़ता दबदबा, योगी कैबिनेट ने दिए 12 अहम फैसले, युवाओं को मिलेगा बड़ा मौका
लखनऊ, रफ़्तार टुडे। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। डिजिटल मीडिया नीति और डाटा सेंटर संशोधन नीति जैसे प्रस्तावों से राज्य में न सिर्फ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, बल्कि युवाओं को भी नए अवसर मिलेंगे। संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कॉलरशिप में वृद्धि की गई है, जिससे राज्य के सभी आय वर्ग के संस्कृत छात्रों को लाभ होगा।
डाटा सेंटर नीति में संशोधन:
कैबिनेट ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के रखरखाव के लिए भी 4485 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च करने की मंजूरी दी है। इसके तहत पाइपलाइन द्वारा पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह राशि खर्च की जाएगी।
राज्य सरकार ने शहरों में सड़क, सीवर और पेयजल आपूर्ति की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए विकास शुल्क के उपयोग की प्रक्रिया में बदलाव किया है। इससे अब विकास प्राधिकरणों और निकायों को सीधे पैसा मिलेगा, जिससे कार्यों में तेजी आएगी और देरी नहीं होगी।
डिजिटल मीडिया नीति
डिजिटल मीडिया नीति के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पूर्व में ट्विटर), और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अश्लील और अभद्र कंटेंट को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं।
इसके अलावा, कैबिनेट ने गौतम बुद्ध नगर में जेवर एयरपोर्ट और नोएडा-यमुना अथॉरिटी की योजनाओं के लिए 4795 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का निर्णय लिया है। इससे इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास कार्यों की गति में तेजी आएगी।
ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना
योगी सरकार की इस बैठक में अल्ट्रा मेगा इकाइयों के लिए भी विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इसके तहत मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को सोलर इनगॉट-वेफर, सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल उत्पादन के लिए 11399 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 5 गीगा वाट सौर विनिर्माण इकाई स्थापित करने की अनुमति दी गई है।
पर्यटन विकास:
पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने 30 साल के लिए संविदा पर पर्यटक आवास गृहों को निजी उद्यमियों को लीज पर देने का निर्णय लिया है। इससे राज्य में आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय और खान-पान की सुविधा उपलब्ध होगी।
नोएडा और यमुना प्राधिकरण के लिए भूमि अधिग्रहण:
जेवर एयरपोर्ट और नोएडा-यमुना प्राधिकरण के विकास कार्यों के लिए गौतमबुद्धनगर में 4,795 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की अनुमति दी गई है। इस कदम से इन परियोजनाओं को गति मिलेगी और राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को बल मिलेगा।
अलग-अलग स्थानों पर निवेश के लिए प्रोत्साहन:
राज्य सरकार ने अल्ट्रा मेगा इकाईयों के लिए कस्टमाइज पैकेज के तहत प्रोत्साहन की व्यवस्था की है। मेसर्स आवाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को सौर इनगॉट-वेफर, सोलर सेल, और सोलर मॉड्यूल उत्पादन के लिए 11,399 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ग्रेटर नोएडा और हाथरस में संयंत्र स्थापित करने का प्रोत्साहन दिया गया है।
इन निर्णयों से साफ है कि यूपी सरकार डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
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