UP CM Yogi News : योगी के फैसले से झूम उठे नोएडा-ग्रेटर नोएडा के रहवासी, फ्लैट खरीददारों को मिला ऐसा गिफ्ट जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी
ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की तरफ से अब तक 8000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। शेष बचे 55,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री 2025 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है।
यूपी, रफ़्तार टुडे। सालों से अपने आशियाने की आस लगाए बैठे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने उन खरीददारों के लिए बड़ी राहत दी है, जो अपने घर की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 24 अगस्त को हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में यह फैसला लिया गया कि 63,418 प्लाटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। यह खबर उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई है, जो सालों से अपने घर के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे थे।
सीएम के निर्देश का असर:
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन बिल्डरों ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही, जिन परियोजनाओं में बकाया राशि के कारण रजिस्ट्री अटकी हुई है, उन फ्लैटों और जमीनों को जब्त कर लिया जाए। इस निर्देश का असर ये हुआ कि 161 परियोजनाओं में से 93 डेवलपर्स ने सरकार द्वारा पेश किए गए राहत पैकेज का लाभ उठाते हुए 25 प्रतिशत बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, जिसके तहत 905 करोड़ रुपए प्राधिकरण के पास जमा कराए जा चुके हैं। अब रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज़ी से शुरू किया जाएगा।
8000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी:
ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की तरफ से अब तक 8000 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी की जा चुकी है। शेष बचे 55,418 फ्लैटों की रजिस्ट्री 2025 के मध्य तक पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि, रियल एस्टेट संगठन नारेडको ने शहरी आवास मंत्रालय से इस प्रक्रिया के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि घर खरीददारों के हितों के लिए कोई देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सपनों के आशियाने का लंबा इंतजार:
यह मामला कई सालों से घर खरीददारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। हजारों खरीददारों ने अपनी जमापूंजी से फ्लैट खरीदे थे, लेकिन कानूनी अड़चनों और बकाया भुगतान के कारण उन्हें अभी तक अपने घर का मालिकाना हक नहीं मिल सका। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगभग 60 प्रतिशत परियोजनाएं जमीन के बकाया भुगतान के कारण अटकी हुई थीं। अब, सरकार के इस कदम से घर खरीददारों की उम्मीद फिर से जाग उठी है, और वे अपने सपनों के आशियाने की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं।
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