Greater Noida Court News’s : “ग्रेटर नोएडा के भूमाफियाओं पर कसा शिकंजा, हाईकोर्ट के फैसले से मिली बड़ी झटका, अवैध कॉलोनियों का खेल हुआ बेनकाब”, CM योगी का सख्त रुख, भूमाफियाओं पर नहीं होगी कोई ढील
प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे। ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जे और फर्जीवाड़े के मामलों में संलिप्त भूमाफियाओं को माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से बड़ा झटका मिला है। भूमाफियाओं द्वारा दाखिल की गई एफआईआर निरस्त करने की याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया, जिससे इन पर अब कड़ी कानूनी कार्रवाई की संभावना और मजबूत हो गई है। यह मामला राजस्व ग्राम रोजा जलालपुर का है, जहां अवैध कॉलोनियों के निर्माण और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के आरोपों में मुकदमा अपराध संख्या 659/2024 दर्ज किया गया है।
भूमाफियाओं की फर्जीवाड़े से लेकर अवैध कॉलोनी बनाने तक की पूरी कहानी
अधिकारियों का कहना है कि भूमाफियाओं ने पीड़ितों की जमीन को फर्जी बैनामों के जरिए अपने कब्जे में लेकर नोएडा विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध कॉलोनियों का जाल बिछाने का प्रयास किया। इससे राज्य के राजस्व को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। यह खेल तब उजागर हुआ जब जमीन के असली मालिकों ने शिकायत दर्ज कराई। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति के बावजूद, भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने अदालत में भी बचाव की हर संभव कोशिश की, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई।
मुख्यमंत्री योगी का सख्त रुख: भूमाफियाओं पर नहीं होगी कोई ढील
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी व्यक्ति सरकारी जमीनों पर अवैध कॉलोनी काटने या कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की इस सख्ती का असर दिखाई दे रहा है, और भूमाफियाओं पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है।
जेल जाने से बचने के लिए भूमाफियाओं ने की याचिका, अदालत ने नहीं दी राहत
भूमाफियाओं ने खुद को जेल जाने से बचाने के लिए पहले निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एफआईआर को निरस्त कराने के लिए याचिका दाखिल की, परंतु वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत का यह फैसला न केवल भूमाफियाओं के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि अवैध कब्जों को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
ग्रेटर नोएडा के निवासियों को राहत: अवैध कॉलोनियों पर कड़ा रुख अपनाएगी सरकार
इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय ग्रेटर नोएडा और आसपास के निवासियों के लिए एक राहत का संदेश लेकर आया है। भूमाफियाओं की पकड़ से शहर को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार अब कड़े कदम उठाएगी। इस फैसले के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अन्य अवैध कब्जों के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी और सरकारी जमीनों को वापस पाने का काम शुरू होगा।
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