New Noida Satellite News : “18 अक्टूबर के बाद न्यू नोएडा में निर्माण पर सख्ती, अवैध निर्माण पर सैटेलाइट से होगी नजर, DNGIR का चार चरणों में होगा शहरीकरण”, किसानों से सीधी जमीन खरीदने की योजना
नोएडा, रफ़्तार टुडे। नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा के विकास के लिए कड़े नियम तय कर दिए हैं। अथॉरिटी के अनुसार, दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (डीएनजीआईआर) में 18 अक्टूबर 2024 के बाद हुआ कोई भी निर्माण अवैध माना जाएगा। यह क्षेत्र, जिसे न्यू नोएडा के नाम से भी जाना जाता है, 21,101 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे योजनाबद्ध विकास के लिए अधिसूचित कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी ने अनियोजित विकास रोकने के लिए सैटेलाइट निगरानी और जमीनी सर्वेक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों का सहारा लेना शुरू कर दिया है।
सैटेलाइट निगरानी से होगी अवैध निर्माण पर नजर
नोएडा अथॉरिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लोकेश एम ने स्पष्ट किया कि 18 अक्टूबर 2024 के बाद इस अधिसूचित क्षेत्र में किए गए किसी भी निर्माण को अवैध मानकर उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अथॉरिटी ने नए निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए सैटेलाइट इमेजिंग का सहारा लेने का फैसला किया है, जिससे किसी भी अवैध निर्माण को तुरंत पहचाना जा सकेगा और उस पर तत्काल कार्रवाई की जा सकेगी।
चार चरणों में शहरीकरण योजना
सोमवार को नोएडा के सेक्टर-6 स्थित प्रशासनिक भवन में आयोजित एक बैठक में न्यू नोएडा के विकास की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के दौरान सीईओ लोकेश एम ने बताया कि इस क्षेत्र का शहरीकरण चार चरणों में किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों को व्यवस्थित ढंग से अंजाम दिया जा सके।
इस शहरीकरण परियोजना में गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों को शामिल किया गया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट किया कि गांवों की अधिसूचित भूमि की रक्षा के लिए अवैध निर्माण को रोकने के ठोस कदम उठाए जाएंगे।
सीमा दीवार और परिधीय सड़कों का निर्माण
नोएडा अथॉरिटी ने न्यू नोएडा क्षेत्र के 80 गांवों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चारों ओर सीमा दीवार और परिधीय सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इससे किसी भी तरह के भूमि विवाद को टाला जा सकेगा और स्थानीय किसानों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाएगा। अथॉरिटी की योजना है कि सभी गांवों की आबादी क्षेत्र को अधिग्रहण प्रक्रिया से पहले ही स्पष्ट कर लिया जाए, जिससे विकास कार्यों के दौरान किसानों को किसी तरह की असुविधा न हो।
किसानों से सीधी जमीन खरीदने की योजना
अथॉरिटी ने बताया कि विकास कार्यों के लिए किसानों से सीधी जमीन खरीदी जाएगी। इस कार्य के लिए पूर्वी परिधीय एक्सप्रेसवे के पास एक अस्थायी कार्यालय स्थापित किया जाएगा, जहां से सभी संबंधित गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग की गई है, ताकि शहरीकरण प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
स्थानीय निवासियों की सुविधाओं का ख्याल
नोएडा अथॉरिटी ने परियोजना के दौरान किसानों और स्थानीय निवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। अथॉरिटी का उद्देश्य है कि शहरीकरण के साथ-साथ स्थानीय निवासियों को भी विकास के लाभ मिलें। साथ ही, अथॉरिटी के भूमि और सिविल विभाग के अधिकारी इस कार्य में विशेष रूप से शामिल होंगे ताकि अधिग्रहण और विकास के दौरान गांवों के पारंपरिक ढांचे और संस्कृति का भी संरक्षण किया जा सके।
कठोर नियम और आधुनिक निगरानी: एक नई शुरुआत की ओर
नोएडा अथॉरिटी द्वारा लागू किए गए सख्त नियम और सैटेलाइट निगरानी का कदम न्यू नोएडा को व्यवस्थित और स्थायी विकास की दिशा में ले जाने का प्रयास है। स्थानीय निवासियों और किसानों का सहयोग इस परियोजना की सफलता के लिए महत्वपूर्ण होगा, और अथॉरिटी ने सभी पक्षों से सामंजस्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत दिया है।
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