UP CM Yogi Adityanath News : मुख्य सचिव की चेतावनी, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं तो अधिकारियों पर होगी कार्रवाई, गांवों में लगाए जाएंगे विशेष शिविर, होगी समस्याओं की सुनवाई, बैठक में बनी उच्चस्तरीय रणनीति
ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरणों को किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त प्रतिकर, लीजबैक, और पात्रता निर्धारण के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए गांवों में शिविर आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही किसानों के कामों में अवरोध उत्पन्न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार और विभिन्न प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को मिलने वाले अधिकारों और लाभों को समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।
गांव-गांव लगेंगे शिविर, होगी समस्याओं की सुनवाई
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने निर्देश दिया कि सभी गांवों में शिविर लगाकर किसानों की पात्रता निर्धारित की जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए ताकि किसानों को उनके अधिकार बिना किसी देरी के मिल सकें।
अतिरिक्त प्रतिकर के लंबित मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी। लीजबैक से जुड़े विवादों का निस्तारण किया जाएगा।
भूमिहीन किसानों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वेंडिंग जोन में स्थान दिया जाएगा।
अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्ती: लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्य सचिव ने चेतावनी दी कि किसानों के कामों में बाधा उत्पन्न करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने प्राधिकरणों से ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची मांगी और संकेत दिया कि उनकी स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर हैं और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में बनी उच्चस्तरीय रणनीति
बैठक में किसानों की मांगों को हल करने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि:
- प्रत्येक किसान की सूची तैयार की जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि हर किसान को उसका लाभ सही समय पर मिले।
- प्राधिकरणों को यह जानकारी होनी चाहिए कि किस किसान को क्या अधिकार दिए जाने हैं।
डीजीपी ने दिया पुलिस-प्रशासन के बेहतर समन्वय पर जोर
बैठक में उपस्थित डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि किसानों के हितों की सुरक्षा और उनके कार्यों में सहयोग सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा।
किसानों के लिए एक नई उम्मीद की किरण
मुख्य सचिव द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों से किसानों में आशा की नई किरण जगी है। गांव-गांव में शिविरों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान होगा।
उन्हें उनके अधिकार बिना किसी रुकावट के मिल सकेंगे।भूमिहीन किसानों के लिए वेंडिंग जोन में जगह मिलना उनके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
बैठक में कौन-कौन अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे:
पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह, मेरठ मंडलायुक्त जे. सेल्वा कुमारी, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एम. लोकेश, डीएम मनीष कुमार वर्मा, यीडा की एसीईओ श्रुति, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसीईओ प्रेरणा सिंह
सभी अधिकारियों ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्धता जताई।
सरकार की प्रतिबद्धता: किसानों के विकास के लिए हर संभव प्रयास
मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर यह बैठक आयोजित की गई। सरकार चाहती है कि किसानों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए।
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