New Noida News : "ग्रेटर नोएडा में न्यू नोएडा परियोजना की उड़ान, जमीन अधिग्रहण में नई उम्मीदें, सीईओ ने ग्राम प्रधानों से साझा किया 6 महीने का ब्लूप्रिंट", न्यू नोएडा परियोजना भविष्य का औद्योगिक और आवासीय हब
न्यू नोएडा, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक दादरी को नई पहचान दिलाने वाली न्यू नोएडा परियोजना ने गति पकड़ ली है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने हाल ही में एक दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों के साथ बैठक की। इस बैठक में जमीन अधिग्रहण और परियोजना के आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा की गई। सीईओ ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया कि 6 महीने के भीतर जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही सरकार को इस परियोजना के लिए 65 लाख रुपये का प्रस्ताव भेज दिया है। सीईओ ने यह भी बताया कि अक्टूबर 2024 के बाद बाउंड्री की गई जमीनों पर प्राधिकरण कब्जा लेना शुरू कर देगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।
ग्राम प्रधानों की बैठक के मुख्य बिंदु
बैठक में ग्राम प्रधानों ने अपनी चिंताओं और सुझावों को सीईओ के सामने रखा। उनका मुख्य फोकस था:
- जमीन का उचित मुआवजा सुनिश्चित करना।
- किसानों के पुनर्वास के लिए ठोस योजनाएं बनाना।
- स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना।
सीईओ का बयान:
सीईओ ने ग्राम प्रधानों को आश्वासन दिया, “न्यू नोएडा परियोजना को सभी के सहयोग और हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों के हित सर्वोपरि हैं और मुआवजा पारदर्शी तरीके से दिया जाएगा।”
न्यू नोएडा परियोजना: भविष्य का औद्योगिक और आवासीय हब
ग्रेटर नोएडा के पास दादरी क्षेत्र में विकसित की जा रही यह परियोजना औद्योगिक और आवासीय विकास का एक अनोखा मिश्रण होगी।
- नई प्रशासनिक इकाई: दादरी के कोट आनंदपुर के पास प्राधिकरण का नया कार्यालय बनाने की योजना है।
- यातायात सुधार: परियोजना के तहत क्षेत्र को ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे और अन्य प्रमुख सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- आवासीय और व्यावसायिक सुविधाएं: आधुनिक आवासीय और व्यावसायिक संरचनाओं को विकसित किया जाएगा।
किसानों और ग्राम प्रधानों की मांगें
बैठक में ग्राम प्रधानों ने जमीन अधिग्रहण से पहले पारदर्शिता और किसानों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
रामेश्वर सिंह, ग्राम प्रधान, ने कहा, “हमें आश्वासन दिया गया है कि जमीन का मुआवजा सभी को समय पर मिलेगा और किसानों के लिए पुनर्वास योजनाएं लागू की जाएंगी।”
इसके अलावा, ग्राम प्रधानों ने यह भी मांग की कि परियोजना में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं।
परियोजना का संभावित प्रभाव
न्यू नोएडा परियोजना से दादरी क्षेत्र और आसपास के गांवों को बड़े पैमाने पर फायदा होगा।
- आर्थिक विकास: औद्योगिक इकाइयों और व्यापारिक केंद्रों के निर्माण से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
- रोजगार के अवसर: नए उद्योगों और व्यवसायों के आने से युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ेंगे।
- यातायात सुगमता: ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे से बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यातायात की समस्या का समाधान होगा।
- सामाजिक सुधार: परियोजना के तहत विकसित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, जैसे स्कूल, अस्पताल, और बाजार, स्थापित किए जाएंगे।
दादरी क्षेत्र का महत्व
दादरी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति इसे न्यू नोएडा परियोजना के लिए आदर्श बनाती है।
- ईस्टर्न पेरीफेरल हाईवे के करीब होने के कारण यह क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर के अन्य हिस्सों से आसानी से जुड़ सकता है।
- इस क्षेत्र में औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध है।
- यहां के गांवों के युवाओं को रोजगार के अवसर देकर क्षेत्रीय विकास को गति दी जा सकती है।
प्राधिकरण का अगला कदम
प्राधिकरण ने अक्टूबर 2024 के बाद बाउंड्री वाली जमीनों पर कब्जा लेने की योजना बनाई है। इसके अलावा, नई प्रशासनिक इकाई के लिए जगह का चयन और परियोजना के तहत आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राथमिकता पर है।
स्थानीय निवासियों की राय
सुधा देवी, एक स्थानीय किसान, ने कहा, “अगर मुआवजा और पुनर्वास सही तरीके से होता है, तो यह परियोजना हमारे जीवन को बेहतर बनाएगी।”
वहीं, नरेंद्र चौधरी, ग्राम प्रधान, ने कहा, “प्राधिकरण का रुख सकारात्मक है। हमें उम्मीद है कि यह परियोजना सभी पक्षों के लिए लाभकारी साबित होगी।”
क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
शहरी विकास विशेषज्ञों का मानना है कि न्यू नोएडा परियोजना क्षेत्र को नई पहचान देगी।
डॉ. अशोक गुप्ता, शहरी विकास विशेषज्ञ, ने कहा, “यह परियोजना उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल सकती है।”
निष्कर्ष
न्यू नोएडा परियोजना न केवल दादरी क्षेत्र बल्कि पूरे ग्रेटर नोएडा को एक नई दिशा में ले जाएगी। हालांकि, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जमीन अधिग्रहण और मुआवजा प्रक्रिया में पारदर्शिता हो और किसानों के हितों की अनदेखी न की जाए।
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