Breaking News : बाढ़ क्षेत्र में फार्महाउस, स्कूल और कंक्रीट के जंगल बसाने वालों पर अब गिरेंगे गाज के बादल!, अवैध निर्माण वालों को न मुआवजा मिलेगा, न रहम – नोएडा अथॉरिटी ने लिया बड़ा फैसला
नोएडा, रफ्तार टुडे।
हरनंदी और यमुना के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से हो रहे निर्माण कार्यों पर अब नोएडा प्राधिकरण ने सख्त रवैया अपनाया है। बुधवार को सेक्टर-6 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. लोकेश एम की अध्यक्षता में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार, बाढ़ संभावित क्षेत्र में अगर किसी अवैध निर्माण को नुकसान होता है, तो मुआवजा नहीं दिया जाएगा, उल्टा नुकसान का जिम्मेदार भी निर्माणकर्ता ही माना जाएगा और उससे वसूली की जाएगी।
जनहानि के खतरे को लेकर प्राधिकरण सतर्क, aerial survey से होगी निगरानी
बैठक में डॉ. लोकेश ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि हर साल मानसून में हरनंदी और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ता है, जिससे डूब क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों से जन और धन की हानि की आशंका बनी रहती है। इस कारण इन इलाकों में किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी माना जाएगा। जल्द ही इन क्षेत्रों का ड्रोन कैमरे से एरियल सर्वे कराया जाएगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि किन क्षेत्रों में अवैध निर्माण हुआ है।
बिना अनुमति बनाए गए फार्महाउस, स्कूल, कंक्रीट प्लांट, हॉटमिक्स प्लांट सब होंगे ध्वस्त
डूब क्षेत्र में जिन गतिविधियों को अवैध घोषित किया गया है, उनमें फार्महाउस, स्कूल, भवन, क्रशर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट और रेत की धुलाई की होदियाँ शामिल हैं। इन निर्माणों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया गया है। एडवाइजरी जारी कर संबंधित लोगों को चेताया गया है कि वे खुद ही निर्माण हटाएं, अन्यथा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
अब नहीं चलेगा भूमाफियाओं का खेल, बैनामे होंगे निरस्त – जिले के 30 से अधिक गांवों में लागू आदेश
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि डूब क्षेत्र में की जा रही रजिस्ट्री और बैनामों का विवरण अब जिलाधिकारी कार्यालय और प्राधिकरण को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। इन रजिस्ट्री दस्तावेजों को निरस्त किया जाएगा। साथ ही इन गांवों में जमीन बेचने वालों और फार्महाउस बनाने वालों को चिन्हित कर भूमाफिया घोषित करने की तैयारी है। इसके तहत शहदरा, कुलेसरा, जलपुरा, सुथियाना, इलाहाबास, गुजरपुर, झट्टा, बादोलो, सफापुर, याकूतपुर, छिजारसी सहित यमुना और हिंडन किनारे के 30 से ज्यादा गांव शामिल हैं।
प्राधिकरण, राजस्व और सिंचाई विभाग मिलकर बनाएंगे संयुक्त टीम
बैठक में यह भी तय किया गया कि डूब क्षेत्र में प्रभावी कार्यवाही के लिए उप जिलाधिकारी दादरी-सदर की अध्यक्षता में एक संयुक्त टीम गठित की जाएगी, जिसमें सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग, नोएडा प्राधिकरण के सिविल और भूलेख विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। यह टीम क्षेत्र का दौरा कर अवैध निर्माणों को चिह्नित करेगी और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी।
सड़कें तोड़ी जाएंगी, रास्ते होंगे बंद – सिंचाई विभाग को विशेष जिम्मेदारी
नदी किनारे बने अवैध फार्महाउसों तक पहुंचने वाले रास्तों को तोड़ने का निर्देश भी सिंचाई विभाग को दिया गया है। साथ ही डूब क्षेत्र में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाए जाएंगे, जिनमें यह स्पष्ट लिखा होगा कि यह क्षेत्र निर्माण के लिए प्रतिबंधित है। इससे आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा और भविष्य में अवैध निर्माण को रोका जा सकेगा।
अब जिम्मेदारी तय – संबंधित अधिकारी होंगे दंडित
बैठक में यह भी तय हुआ कि अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का नया अवैध निर्माण पाया गया तो संबंधित वरिष्ठ प्रबंधक, लेखपाल और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण ने साफ किया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और जिम्मेदारी तय करते हुए दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
प्राधिकरण के रुख से हड़कंप, फार्महाउस मालिकों में चिंता की लहर
प्राधिकरण के इस सख्त कदम के बाद डूब क्षेत्र में बसे फार्महाउस मालिकों और जमीन बेचने वालों में हड़कंप मच गया है। अब तक इन इलाकों में लाखों की जमीनें करोड़ों में बेची जा रही थीं, जिन पर आलीशान फार्महाउस, स्कूल और प्लांट खड़े कर दिए गए थे। लेकिन अब यह पूरा धंधा बंद होने की कगार पर है।
अवैध निर्माण का मुआवजा नहीं, उल्टा भरना पड़ेगा हर्जाना
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने साफ किया कि बाढ़ आने पर यदि कोई नुकसान होता है तो प्राधिकरण न तो कोई मुआवजा देगा, न ही राहत की कोई योजना ऐसे निर्माणों के लिए बनाई जाएगी। बल्कि उस नुकसान की भरपाई भी निर्माणकर्ता या जमीन बेचने वाले से की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक और नजीर बन सकने वाला फैसला है।
अब अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर – नियमों का उल्लंघन करने वालों को नहीं मिलेगी राहत
इस पूरी कार्रवाई का मकसद है नदियों की धाराओं को सुरक्षित रखना, बाढ़ के समय जनहानि रोकना और अतिक्रमण को खत्म करना। बैठक में जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा, सहायक पुलिस आयुक्त विवेक रंजन, सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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