Breaking News : "जमीन हमारी, हुकूमत भी हमारी!", ग्रेटर नोएडा की 50 करोड़ की जमीन से हटाया गया अवैध कब्जा!, भनौता गांव में फार्म हाउस तोड़कर प्राधिकरण ने दिखाई सख्ती, बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, भूमाफियाओं में मची खलबली
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध फार्महाउस और कब्जों पर चला दिया बुलडोज़र, भूमाफियाओं में मची खलबली

ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा में अवैध कब्जों पर लगातार कार्रवाई कर रहे प्राधिकरण ने बुधवार को एक और बड़ी कार्यवाही करते हुए भनौता गांव में करोड़ों की जमीन पर फैले फार्महाउस और निर्माणों को जमींदोज कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। बुलडोजर के चलते ही क्षेत्र में दहशत और हलचल दोनों देखी गईं।
भनौता गांव में बसा था अवैध फार्महाउसों का संसार
प्राधिकरण को लंबे समय से भनौता गांव में अपनी अधिसूचित जमीन पर अवैध कब्जे और फार्महाउस निर्माण की शिकायतें मिल रही थीं। जांच में पता चला कि बिना किसी वैध अनुमति के निजी लोगों द्वारा वहां पर फार्महाउस, टीन शेड, पक्के मकान, और बाउंड्रीवाल जैसी संरचनाएं खड़ी की गई थीं।
इन अवैध निर्माणों में कुछ लोग रह भी रहे थे, जबकि कई संपत्तियों का व्यवसायिक उपयोग (पार्टी प्लॉट/हाउसिंग बुकिंग) किया जा रहा था। इससे न केवल प्राधिकरण की योजनाएं बाधित हो रही थीं, बल्कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा जमाकर भूमाफिया मोटा मुनाफा कमा रहे थे।
नोटिस मिला, लेकिन निर्माण नहीं रुका – फिर चली पीली मशीन
प्राधिकरण की तरफ से पहले ही अतिक्रमणकारियों को कई नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि अगर निर्धारित समय सीमा में निर्माण नहीं हटाया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नोटिसों के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा।
अंततः बुधवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अतिक्रमण विरोधी दस्ते, जल विभाग, और विकास प्रभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल के साथ भनौता पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी।
बुलडोजर के सामने विरोध भी हुआ, लेकिन नहीं रुकी कार्रवाई
जब प्राधिकरण की टीम मौके पर पहुंची और बुलडोजर से निर्माण ढहाने का काम शुरू हुआ, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध करने की कोशिश की। लेकिन भारी पुलिस बल की उपस्थिति को देखकर वे पीछे हट गए। पूरे ऑपरेशन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम दिया गया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व सूचना के साथ की गई और इसका उद्देश्य प्राधिकरण की संपत्तियों को मुक्त कराना था, ताकि वहां विकास परियोजनाएं लागू की जा सकें।
कब्जे से मुक्त हुई जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ रुपये!
प्राधिकरण द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जिस जमीन से कब्जा हटाया गया है, उसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹50 करोड़ है। यह जमीन आने वाले समय में प्राधिकरण की नवीनतम योजनाओं जैसे औद्योगिक क्षेत्र, पार्क, या हाउसिंग स्कीम के लिए प्रस्तावित है। अगर यह कब्जा बरकरार रहता, तो विकास योजनाएं अटक सकती थीं।
भनौता में हो सकता है बड़ा प्रोजेक्ट – कार्रवाई के पीछे मास्टर प्लान का इशारा
सूत्रों के अनुसार, भनौता गांव और इसके आसपास के क्षेत्र को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजना पर काम चल रहा है। यहां हेरिटेज टाउन, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, और पर्यटन केंद्रों की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। ऐसे में यह जमीन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इसी कारण प्राधिकरण किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में अन्य अतिक्रमित स्थानों पर भी इसी तरह की कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
निवासियों और निवेशकों को चेतावनी – प्राधिकरण से अनुमति के बिना ना करें खरीद-फरोख्त
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस अवसर पर एक बार फिर जनता से अपील की है कि:
- किसी भी जमीन की खरीद से पहले प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से वैधता की जानकारी लें।
- किसी अनधिकृत कॉलोनी, फार्महाउस या प्लॉट में पैसा निवेश करने से बचें।
- प्रॉपर्टी डीलर की बातों में ना आएं, दस्तावेजों की गहराई से जांच करें।
प्राधिकरण की चेतावनी: अब हर सप्ताह चलेगा बुलडोजर अभियान
प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल सरकारी भूमि को खाली कराना है, बल्कि भूमाफियाओं को भी एक सख्त संदेश देना है।
अभियान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल – जनता ने की सराहना
जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, लोगों ने प्राधिकरण के इस कदम की सराहना की। स्थानीय नागरिकों ने कहा कि भूमाफिया लंबे समय से सरकारी जमीन को अपनी जागीर बना रहे थे, अब उन्हें सबक मिलना जरूरी था।
ग्रेटर नोएडा में अब तक की गई बड़ी कार्रवाईयों की सूची में एक और नाम जुड़ा
भनौता की यह कार्रवाई 2024-25 में प्राधिकरण द्वारा की गई सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक मानी जा रही है। इससे पहले डेल्टा-1, पाई-2, और टेकज़ोन-4 में भी इसी तरह की कार्रवाई हो चुकी है, जहां अवैध निर्माण गिराए गए थे।
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