सार
राजघाट से 100 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र ही होंगे एनसीआर का हिस्सा।
एनसीटी और एनसीआर
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विस्तार
सरकार का मानना है कि इससे बेहतर तरीके से एनसीआर के विकास की नीतियां बन सकेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने इससे जुड़ा ड्राफ्ट रीजनल प्लान-2041 को सार्वजनिक कर दिया है। आम लोग इस पर 7 जनवरी तक अपनी राय दे सकते हैं। इसके बाद बोर्ड योजना को अंतिम रूप देगा। ब्यूरो
अभी 150 से 175 किमी है दायरा
अभी एनसीआर का दायरा 150-175 किमी तक है। इसमें शहरी क्षेत्र के साथ कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। इससे पूरे इलाके के एक समान और बेहतर तरीके से विकास में समस्या आ रही है। स्थानीय दशाओं के साथ जमीन अधिग्रहण सरीखे दूसरे कई मसलों में प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। इसी वजह से एनसीआरपीबी दायरा घटाना चाहता है। बोर्ड ने 2041 के रीजनल प्लान का ड्राफ्ट भी जारी कर दिया है।
इससे पहले 12 अक्तूबर को बोर्ड ने प्लान को सैद्धांतिक मंजूरी दी थी। एनसीआरपीबी की तरफ से जारी प्लान के मुताबिक, अब दिल्ली के राजघाट से चारों तरफ का 100 किमी का क्षेत्र एनसीआर में शामिल होगा। 100 किमी से बाहर के इलाकों के लिए लंबाई में कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। कॉरिडोर दिल्ली से निकलने वाले एक्सप्रेस वे, नेशनल हाइवे, राज्य हाइवे व रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के एक किमी के दायरे में होंगे। इससे इन इलाकों का तेजी से विकास संभव होगा।
2025 तक यमुना में कार्गो सेवा शुरू करने की योजना
रीजनल प्लान के ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2025 तक दिल्ली में यमुना नदी में फेरी और कार्गों सेवा शुरू करने की योजना है। बुनियादी तौर पर एनसीआर का दायरा 100 किमी का होगा। अभी एनसीआर में शामिल और नए प्लान से बाहर हो जाने वाले इलाकों के लिए भी प्लान में प्रावधान है। इसमें कहा गया है कि यह राज्य सरकारें तय करेंगी कि कोई इलाका एनसीआर में शामिल होगा या नहीं। एसीआरपीबी ने एनसीआर की सीमाओं के सीमांकन का काम शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद ही यह प्रभाव में आएगा।
हरियाणा का आधा क्षेत्र होगा बाहर
उत्तर प्रदेश और राजस्थान इस पर सहमत है कि अगर किसी तहसील का एक हिस्सा 100 किमी के भीतर आता है तो पूरी तहसील को एनसीआर में माना जाएगा। जबकि हरियाणा ने कहा है कि 100 किमी के अंदर आने वाला इलाका ही एनसीआर में होगा। ऐसे में नए रीजनल प्लान के हिसाब से यूपी सब-रीजन के एनसीआर में कोई बदलाव नहीं होगा। राजस्थान इस दिशा में काम कर रहा है। जबकि हरियाणा मौजूदा समय में 25,327 वर्ग किमी की जगह 10546.42 वर्ग किमी को ही एनसीआर में शामिल करने को तैयार है।
प्लान के मुताबिक, हरियाणा ने जो अनुमानित आंकड़ा साझा किया है उसके हिसाब से अभी एनसीआर में प्रदेश के 14 जिलों का करीब 25,327 वर्ग किमी शामिल है। लेकिन आधी-अधूरी तहसील का पूरा हिस्सा एनसीआर से बाहर रखने से यह आंकड़ा 10546.42 वर्ग किमी ही रह जाएगा। अभी तक हरियाणा ने उन तहसीलों का ब्योरा बोर्ड को नहीं दिया है, जिनको एनसीआर में रहना है या जो इससे बाहर हो जाएंगी।
नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद व मेरठ के कुछ इलाके सीमांकन के बाद भी एनसीआर में रहेंगे। जबकि दूसरे इलाकों की सूचना अभी राज्यों से मिलनी बाकी है। इसके लागू होने के बाद एनसीआर एक गोल घेरे में होगा।
