Uttrakhand Government News : उत्तराखंड सरकार ने किया बड़ा ऐलान, कालूराम चौधरी ऐडवोकेट बने उप महाधिवक्ता, हाईकोर्ट में सरकार का पक्ष रखेंगे!, सूरजपुर बार एसोसिएशन में जश्न का माहौल
नोएडा/देहरादून, रफ़्तार टुडे।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य की न्यायिक प्रणाली को और अधिक मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। वरिष्ठ अधिवक्ता और दो बार बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर के अध्यक्ष रह चुके कालूराम चौधरी ऐडवोकेट को उत्तराखंड उच्च न्यायालय में उप महाधिवक्ता (Deputy Advocate General) नियुक्त किया गया है।
राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी
उत्तराखंड शासन द्वारा अधिसूचना जारी करते हुए यह जानकारी दी गई है कि यह नियुक्ति “उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में राज्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदावधि के लिए सामान्य अनुश्रवण, 2016” के अंतर्गत की गई है। इस आदेश को उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और यह आदेश अगले निर्देश तक प्रभावी रहेगा।
कालूराम चौधरी की नियुक्ति पर बार एसोसिएशन में जश्न का माहौल
कालूराम चौधरी की नियुक्ति के समाचार से जिला बार एसोसिएशन गौतमबुद्ध नगर में खुशी की लहर दौड़ गई है। अधिवक्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि यह न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है।
न्यायिक अनुभव और कुशल नेतृत्व की मिसाल
कालूराम चौधरी ऐडवोकेट को लंबे समय से विधि क्षेत्र में उनके योगदान और समर्पण के लिए जाना जाता है। बार अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बेहतरीन रहा है, और अब वे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से मुकदमों में सरकार का पक्ष मज़बूती से रखेंगे।
इन अधिवक्ताओं को भी मिली ज़िम्मेदारी
अधिसूचना के अनुसार, कालूराम चौधरी के साथ-साथ चार अन्य अधिवक्ताओं को भी उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पैनल अधिवक्ताओं के रूप में नियुक्त किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- पीयूष गुप्ता
- साक्षी सिंह रावत
- माधव गुप्ता
- विकास नेगी
इन सभी अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और विधिक कुशलता के साथ उत्तराखंड राज्य के पक्ष में पैरवी करें।
राज्य सरकार के विधिक ढांचे को मिलेगी मजबूती
कालूराम चौधरी की उप महाधिवक्ता के रूप में नियुक्ति उत्तराखंड सरकार के विधिक ढांचे को और अधिक प्रभावशाली और सक्षम बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। सरकार को उम्मीद है कि उनकी नियुक्ति से न्यायिक मामलों में अधिक तेज़ी और निष्पक्षता आएगी।
वरिष्ठता, प्रतिबद्धता और भरोसे की जीत
यह नियुक्ति न केवल श्री कालूराम चौधरी की विधिक दक्षता को दर्शाती है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि समर्पित और सशक्त नेतृत्व को सरकार द्वारा उचित मान्यता मिलती है। उनके अनुभव और विश्वास से सरकार को कई जटिल मामलों में राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
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