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New Noida News : अब नहीं होगा जमीन पर अवैध कब्जा, न्यू नोएडा की अधिसूचित जमीन पर लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड, भूमाफियाओं में मचा हड़कंप, ड्रोन से हो रही निगरानी, 15 गांवों से होगी शुरुआत

न्यू नोएडा, रफ़्तार टुडे। उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा अथॉरिटी द्वारा तैयार की जा रही नई और आधुनिक योजना ‘न्यू नोएडा’ को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। अथॉरिटी ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए अब एक और बड़ा कदम उठाया है। अब न्यू नोएडा की अधिसूचित जमीनों पर बड़े-बड़े चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे जिनमें साफ लिखा होगा कि यह भूमि ‘नया नोएडा’ योजना के तहत अधिसूचित है, इस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य अवैध होगा।


भूमाफियाओं की नींद उड़ी, जनता को मिलेगा साफ संदेश

नियोजन विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता को न्यू नोएडा योजना का नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अधिसूचित भूमि पर चेतावनी बोर्ड लगाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो। यह बोर्ड न केवल भूमाफियाओं को चेतावनी देने का काम करेंगे, बल्कि आम लोगों को भी अवगत कराएंगे कि यह जमीन सरकारी योजना के अंतर्गत आती है और किसी भी निजी उपयोग या निर्माण की अनुमति नहीं है।


डीएनजीआईआर के लिए अधिसूचित है ज़मीन, अवैध निर्माण पर होगी कार्रवाई

नोएडा अथॉरिटी के एसीईओ सतीश पाल ने बताया कि न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को डैडिकेटेड नोएडा ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल रीजन (DNGIR) के नाम से विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए करीब 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जमीन अधिसूचित की गई है। यह क्षेत्र ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के लगभग 80 गांवों को मिलाकर तैयार किया जाएगा।


15 गांवों से होगी अधिग्रहण की शुरुआत, चल रही पंचायत स्तर पर बातचीत

अथॉरिटी के अनुसार सबसे पहले 15 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों के साथ मुआवजा दर तय करने को लेकर बैठकें की जा रही हैं। बुलंदशहर के जिलाधिकारी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और संतुलित हो।


ड्रोन और सेटेलाइट से निगरानी, अब नहीं बच पाएंगे अवैध कब्जेदार

एसीईओ सतीश पाल ने कहा कि न्यू नोएडा क्षेत्र में अवैध निर्माण रोकने के लिए हाईटेक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन सर्वे और सेटेलाइट मैपिंग के जरिए यह देखा जाएगा कि अधिसूचना की तारीख के बाद कौन-कौन सी जगहों पर निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अधिसूचना के बाद जो भी निर्माण कार्य किया गया होगा, उसे अवैध मानते हुए हटाने की कार्यवाही की जाएगी।


गांव-गांव में फैलाई जा रही जागरूकता, अथॉरिटी का सीधा संवाद

नोएडा अथॉरिटी ने इस योजना को सफल बनाने के लिए गांव स्तर पर जनसंपर्क अभियान भी शुरू किया है। अधिकारियों की टीम लगातार ग्रामीणों से मिल रही है, उन्हें योजना की जानकारी दी जा रही है और विश्वास में लेने की कोशिश की जा रही है। इससे न केवल विरोध की संभावनाएं कम होंगी बल्कि प्रक्रिया भी सहज रूप से आगे बढ़ेगी।


सख्त चेतावनी: बोर्डों पर होगा स्पष्ट संदेश – “यह भूमि नया नोएडा योजना के तहत अधिसूचित है, किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य गैरकानूनी है।”

यह चेतावनी बोर्ड जमीन की सुरक्षा का एक सशक्त माध्यम बनेंगे। इन बोर्डों पर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चेतावनी अंकित होगी ताकि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। यह एक स्पष्ट संदेश होगा कि सरकार की योजना में हस्तक्षेप करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।


न्यू नोएडा: भविष्य का स्मार्ट इंडस्ट्रियल हब

न्यू नोएडा प्रोजेक्ट को राज्य सरकार एक मॉडल इंडस्ट्रियल टाउनशिप के रूप में देख रही है, जहां अत्याधुनिक उद्योग, आईटी पार्क, वेयरहाउसिंग और रेजिडेंशियल ज़ोन विकसित किए जाएंगे। यह क्षेत्र न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एक नया आर्थिक केंद्र बनेगा।


भूमाफियाओं के लिए सख्त संदेश, प्रशासन की सख्ती दिखी मैदान में

नोडल अधिकारी वैभव गुप्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद इलाके में अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। अब न केवल जमीन पर बोर्ड लगे होंगे, बल्कि सेटेलाइट व ड्रोन से हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। प्रशासन की यह सख्ती दिखाती है कि न्यू नोएडा किसी भी कीमत पर अवैध कब्जे के हवाले नहीं किया जाएगा।


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