Breaking News : विवादित भूमि पर निर्मित स्कूल में योगी सरकार की मंत्री का आगमन, उठे सवाल, सुरजपुर में सियासी और प्रशासनिक हलचल,विवादित भूमि की पूरी कहानी, प्राधिकरण की दलील
सुरजपुर, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में एक बार फिर से ज़मीन विवाद ने राजनीतिक रंग ले लिया है। मामला सिर्फ़ ज़मीन का नहीं बल्कि एक बड़े आयोजन से भी जुड़ गया है। योगी सरकार की माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी आज, 23 अगस्त को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र स्थित एक स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने जा रही हैं।
यह स्कूल कोई साधारण स्कूल नहीं है बल्कि ऐसी ज़मीन पर निर्मित है जो पिछले लंबे समय से क़ानूनी विवाद और मुकदमेबाज़ी में उलझी हुई है।
आयोजन की घोषणा और विज्ञापन
क्षेत्रीय अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में साफ़ तौर पर बताया गया है कि श्रीमती गुलाब देवी यहां आयोजित होने वाले फुटबॉल चैंपियनशिप कार्यक्रम में शामिल होंगी।
स्कूल प्रशासन ने इसे बड़े स्तर पर प्रचारित किया है, लेकिन आयोजन से पहले ही विवाद गहरा गया क्योंकि जिस ज़मीन पर यह विद्यालय खड़ा है, वही भूमि वर्षों से प्राधिकरण और किसानों/मालिकों के बीच कानूनी खींचतान में उलझी है।
विवादित भूमि की पूरी कहानी
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस क्षेत्र की ज़मीन को अधिग्रहण किया था। अधिसूचना के अनुसार, करीब 12,000 वर्गमीटर भूमि को अर्जन-मुक्त कर दिया गया था। लेकिन हकीकत में ज़मीन मालिकों ने पूरी 30,000 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा बनाए रखा।
यानी जो हिस्सा सरकार की ओर से छोड़ दिया गया, उसके अलावा भी अतिरिक्त भूमि पर निजी कब्जा कर लिया गया और वहीं स्कूल का निर्माण कर दिया गया।
न्यायालय की भूमिका
मामला अदालत तक पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अंतिम निर्णय भी पारित कर दिया। लेकिन इसके बाद स्कूल और ज़मीन मालिकों ने नया दांव खेला। उन्होंने जिला न्यायालय में जाकर “यथास्थिति बनाए रखने” का आदेश ले लिया।
यहां दिलचस्प बात यह रही कि वाद पत्र में जिस भूमि का उल्लेख किया गया, उसमें न तो खसरा संख्या लिखी गई और न ही खेत संख्या का ज़िक्र था।
यानी आदेश में ज़मीन की पहचान ही साफ़ नहीं की गई, लेकिन फिर भी स्कूल को राहत मिल गई।
प्राधिकरण की दलील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस आदेश को भ्रामक और तथ्य छुपाकर लिया गया बता रहा है।
प्राधिकरण का कहना है कि संबंधित भूमि पर स्पष्ट रूप से उनका अधिकार है और स्कूल प्रबंधन ने कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार कर कब्जा बनाए रखा है।
अब प्राधिकरण जिला न्यायालय में दिए गए यथास्थिति आदेश को रद्द कराने की कवायद में जुटा है।
मंत्री के आगमन से बढ़ा विवाद
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भूमि विवादित है, मुकदमा चल रहा है और प्राधिकरण खुद कब्ज़ा हटाने की कोशिश कर रहा है, तो आखिरकार योगी सरकार की मंत्री वहां कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रही हैं?
राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा ज़ोर पकड़ चुकी है कि मंत्री का आगमन क्या स्कूल प्रबंधन को परोक्ष समर्थन देने जैसा तो नहीं है?
क्या यह सरकारी आदेशों और प्राधिकरण की कार्यवाही पर सवाल खड़े नहीं करता?
स्थानीय लोगों की राय
स्थानीय निवासियों का कहना है कि मंत्री का इस तरह के कार्यक्रम में जाना न केवल प्रशासन की साख पर सवाल उठाता है बल्कि यह संदेश भी देता है कि सरकार की नज़र में भूमि विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दे कोई मायने नहीं रखते।
कुछ लोगों का कहना है कि अगर मंत्री जी वास्तव में शिक्षा को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें ऐसे विद्यालयों का दौरा करना चाहिए जो नियमों के तहत चल रहे हैं, न कि उन स्कूलों का जो विवादित ज़मीन पर बने हैं।
शिक्षा बनाम विवाद
यहां सवाल यह भी उठता है कि एक ओर जहां सरकार शिक्षा सुधार और पारदर्शिता की बात करती है, वहीं दूसरी ओर विवादित भूमि पर बने स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करके शिक्षा की छवि को भी संदेह के घेरे में डाल दिया जाता है।
कहीं ऐसा न हो कि शिक्षा के नाम पर कानूनी पेचिदगियों को नज़रअंदाज़ कर दिया जाए और आने वाले समय में यह विवाद और गहरा हो जाए।
आगे क्या होगा?
अब सबकी नज़रें इस बात पर टिकी हैं कि प्राधिकरण और प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर क्या कदम उठाते हैं।
क्या मंत्री जी का कार्यक्रम पहले से तय था और उन्हें ज़मीन विवाद की जानकारी नहीं दी गई? या फिर यह सब जानते हुए भी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है?
फिलहाल, प्राधिकरण की ओर से यह साफ़ कहा गया है कि भूमि पर कब्ज़ा अवैध है और अदालत में भी वे इसे साबित करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे।
ग्रेटर नोएडा का यह मामला सिर्फ़ एक ज़मीन विवाद नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे राजनीतिक कार्यक्रम, शिक्षा और प्रशासनिक साख आपस में टकरा सकते हैं।
मंत्री जी का आगमन निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन के लिए बड़ी बात है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी उठता है कि क्या शिक्षा के नाम पर विवादित संस्थानों को राजनीतिक समर्थन मिलना चाहिए?
