Breaking News : जेल की दीवारों के भीतर सुधार की गूंज!, गौतमबुद्धनगर जिला कारागार का पुलिस महानिदेशक ने किया आकस्मिक निरीक्षण, महिला बैरकों से लेकर मधुमक्खी पालन तक का लिया जायजा
नोएडा, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं की उच्च स्तरीय सोच को धरातल पर जांचने के लिए शनिवार को एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक (कारागार) पी.सी. मीना (IPS) ने गौतमबुद्धनगर जिला कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस मौके पर मेरठ परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक (कारागार) सुभाष चंद्र शाक्य (IPS) और अधीक्षक बृजेश कुमार द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया।
कारागार के मुख्य द्वार पर गार्ड ऑफ ऑनर से इस निरीक्षण की औपचारिक शुरुआत हुई।
महिला बंदियों से हुई सीधी बातचीत: किसी ने नहीं जताई शिकायत
निरीक्षण की सबसे बड़ी विशेषता रही महिला बैरकों का निरीक्षण, जहाँ पी.सी. मीना ने पिंकी, प्रीति गुप्ता, हेमा तोमर और एक विदेशी बंदी अकीमोवा से व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। अधिकारियों के सवालों के जवाब में किसी बंदी ने कोई शिकायत नहीं की।
महिला बंदियों के साथ रह रहे छोटे बच्चों को बिस्किट, चिप्स और कुरकुरे वितरित किए गए, जिससे कारागार में सहानुभूति और मानवतावादी दृष्टिकोण की झलक दिखाई दी।
कौशल विकास केंद्र बना आत्मनिर्भरता का आधार
कारागार में स्थापित कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण कर पुलिस महानिदेशक ने वहां हो रहे कार्यों की सराहना की। बंदियों द्वारा सिलाई, हेयर कटिंग, कंप्यूटर प्रशिक्षण, डांस और संगीत जैसे क्षेत्रों में सीखी जा रही दक्षताओं को देखा गया।
बंदियों ने “दिल है हिंदुस्तानी” थीम पर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, जिसे सभी अधिकारियों ने सराहा और इसे सुधार एवं सृजन का सशक्त उदाहरण बताया।
मधुमक्खी पालन और वर्मी कम्पोस्ट से जेल को मिल रही नई पहचान
कारागार परिसर में चल रहे वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण और मधुमक्खी पालन योजनाओं का भी निरीक्षण किया गया। दोनों परियोजनाओं से प्राकृतिक उत्पादन हो रहा है। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि इन उत्पादों को “जेल ब्रांड” के तहत स्थानीय बाजारों में बेचा जाए, जिससे बंदियों की आय और कारागार की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जा सके।
🌱 पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी लिया गया कदम
निरीक्षण के दौरान पुलिस महानिदेशक पी.सी. मीना द्वारा सफेद चंदन का पौधारोपण किया गया। वहीं, डीआईजी सुभाष शाक्य ने बहेड़ा का पौधा लगाया। यह गतिविधि बताती है कि सुधार के साथ पर्यावरण संरक्षण भी प्राथमिकता में है।
🍛 भोजन की गुणवत्ता जांची – अधिकारी खुद किया भोजन
कारागार के सर्किल नंबर-2 और पाकशाला का भी निरीक्षण हुआ, जहां बंदियों के लिए बनाए जा रहे भोजन को पुलिस महानिदेशक और उपमहानिरीक्षक ने खुद खाकर उसकी गुणवत्ता जांची।
इस दिन का भोजन था –
- सब्ज़ी: आलू-भिंडी
- दाल: अरहर
- चावल
- रोटी
खाने की गुणवत्ता को अच्छा बताया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि जेल प्रशासन बंदियों के स्वास्थ्य और संतुलित आहार पर पूरा ध्यान दे रहा है।
🧑⚕️ चिकित्सालय में भी संतोषजनक व्यवस्था
निरीक्षण दल ने कारागार चिकित्सालय का भी दौरा किया, जहाँ वॉर्ड A, C और G में भर्ती बंदियों से उनकी दवा, उपचार और स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। यहां भी किसी बंदी ने कोई शिकायत नहीं की, जिससे चिकित्सकीय सेवाओं की गुणवत्ता का संकेत मिलता है।
🎥 सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था भी दुरुस्त
निरीक्षण के दौरान कंट्रोल रूम और CCTV कैमरों की भी जांच की गई। सभी कैमरे क्रियाशील पाए गए और किसी भी सुरक्षा चूक की जानकारी सामने नहीं आई।
साथ ही, कारागार के अधिकारियों व कर्मचारियों से भी उनकी समस्याओं के बारे में फीडबैक लिया गया – लेकिन किसी ने कोई विशेष शिकायत दर्ज नहीं कराई।
👥 उपस्थित रहे वरिष्ठ अधिकारी और जेल प्रशासन के पदाधिकारी
इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों में शामिल रहे:
- बृजेश कुमार, अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर
- राजीव कुमार सिंह, अधीक्षक
- संजय कुमार शाही, जेलर
- राजेश कुमार मौर्या, जेलर
इन सभी अधिकारियों ने निरीक्षण दल को जेल व्यवस्था से अवगत कराया और प्रत्येक प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से प्रदर्शित किया।
🔍 संदेश स्पष्ट: सुधार और निगरानी दोनों साथ-साथ
इस पूरे आकस्मिक निरीक्षण से यह स्पष्ट हुआ कि जेल सुधार और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीति कठोर अनुशासन के साथ मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित है। कारागार न केवल दंड का स्थान है, बल्कि सुधार, पुनर्वास और सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय पहल करता नजर आ रहा है।
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📌 निष्कर्ष: दीवारों के भीतर नई रोशनी की झलक
गौतमबुद्धनगर जिला कारागार में हुआ यह आकस्मिक निरीक्षण उत्तर प्रदेश सरकार की “सुधार नहीं तो सजा नहीं” की नीति को दर्शाता है। महिला बैरक से लेकर मधुमक्खी पालन तक, सिलाई से लेकर सुरक्षा तक – हर क्षेत्र में संवेदनशीलता और सख्ती का संतुलन दिखाई देता है।
यदि भविष्य में इसी प्रकार पारदर्शी निरीक्षण और सकारात्मक पहल होती रही, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश के जेल सुधार मॉडल को राष्ट्रीय उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।
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