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Noida Police News : नोएडा में डिग्री नहीं… धोखा बिक रहा था!, ₹80 हजार में B.A., ₹2 लाख में MBA, फर्जी मार्कशीट रैकेट का बड़ा खुलासा, टारगेट थे असफल छात्र, बेरोजगार और आयु पार कर चुके युवक, आधुनिक मशीनों से लैस था फर्जीवाड़े का अड्डा


नोएडा, रफ़्तार टुडे।
उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक राजधानी कहे जाने वाले नोएडा में शिक्षा के नाम पर ठगी का गंदा खेल खेला जा रहा था। स्नातक, परास्नातक और यहां तक कि टेक्निकल डिग्रियों तक को नकली दस्तावेज़ों के सहारे बाज़ार में बेचा जा रहा था। नोएडा पुलिस की सक्रियता से इस फर्जी डिग्री रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिसने कई युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया।


छापा और गिरफ्तारी: 2 युवकों को रंगेहाथ पकड़ा

फेज-1 थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सेक्टर-1 स्थित जल बोर्ड कार्यालय के पास से दो युवकों को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम हैं:

  • अभिमन्यु गुप्ता
  • धर्मेंद्र गुप्ता

पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपी स्नातक पास हैं लेकिन शातिर दिमाग और तकनीकी रूप से दक्ष हैं। ये सेक्टर-15 के एक किराए के मकान से नकली मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डिग्रियां, डेटा शीट और यहां तक कि फर्जी मुहरें भी तैयार कर रहे थे।


आधुनिक मशीनों से लैस था फर्जीवाड़े का अड्डा

तलाशी के दौरान पुलिस को मौके से बड़ी मात्रा में डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले, जिनमें शामिल हैं:

  • 68 फर्जी मार्कशीट्स
  • 7 माइग्रेशन सर्टिफिकेट
  • 22 रिज्यूमे
  • 14 प्लेन एग्ज़ामिनेशन कॉपियाँ
  • 9 डेटा शीट्स
  • 4 फर्जी मोहरें
  • दो लग्जरी कारें, एक स्कूटी
  • प्रिंटर मशीन, लैपटॉप और कई मोबाइल फोन

इससे साफ जाहिर होता है कि यह एक संगठित और तकनीकी तौर पर सक्षम रैकेट था जो देशभर के बेरोजगार युवाओं और परीक्षा में असफल छात्रों को निशाना बना रहा था।


टारगेट थे असफल छात्र, बेरोजगार और आयु पार कर चुके युवक

डीसीपी यमुना प्रसाद ने बताया कि यह रैकेट विशेष रूप से उन लोगों को निशाना बना रहा था जो:

  • परीक्षाओं में फेल हो चुके हैं
  • किसी कारणवश पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए
  • सरकारी नौकरी के लिए निर्धारित आयु पार कर चुके हैं
  • प्राइवेट सेक्टर में हाई-क्वालिफिकेशन दिखाकर नौकरी पाना चाहते थे

ऐसे छात्रों को “काम की गारंटी, असली जैसे दिखने वाले सर्टिफिकेट” का लालच देकर फंसाया जाता था।


80 हजार से 2 लाख रुपये तक वसूलते थे

ASP स्वतंत्र देव सिंह के अनुसार आरोपी नकली मार्कशीट के लिए ₹80,000 से लेकर ₹2 लाख तक वसूलते थे। ग्राहक की जरूरत के अनुसार अंकपत्र में:

  • अंक (मार्क्स)
  • प्रतिशत
  • जन्म तिथि
  • पाठ्यक्रम (B.A., B.Com., B.Tech., M.B.A. आदि)

सब कुछ कस्टमाइज़ करके बनाया जाता था।


बोर्ड और यूनिवर्सिटी की नकल: यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों की मार्कशीट

यह रैकेट विभिन्न राज्यों के बोर्ड और विश्वविद्यालयों जैसे कि:

  • उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद
  • बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड
  • झारखंड एकेडमिक काउंसिल
  • राजस्थान यूनिवर्सिटी
  • दिल्ली यूनिवर्सिटी

की हूबहू नकल तैयार करता था, जिससे ग्राहकों को यह फर्जीवाड़ा 100% असली जैसा महसूस होता।


गिरोह का नेटवर्क फैला हो सकता है कई शहरों में

डीसीपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया ये रैकेट नोएडा तक सीमित लगता है, लेकिन बरामद दस्तावेजों और मोबाइल से प्राप्त डेटा से संकेत मिल रहे हैं कि इस गिरोह के तार अन्य राज्यों और शहरों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस साइबर यूनिट की मदद से नेटवर्क की परतें उधेड़ रही है।


आईपीसी की गंभीर धाराएं लगाई गईं

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्न धाराएं लगाई हैं:

  • धोखाधड़ी (420)
  • कूटरचना (468, 471)
  • आपराधिक साजिश (120B)
  • सार्वजनिक दस्तावेज में कूट रचना

साथ ही आईटी एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है।


प्रशासन की चुनौती: कैसे रोके डिजिटल फर्जीवाड़ा?

नोएडा जैसे शिक्षित शहर में इस तरह का संगठित डिजिटल अपराध पुलिस और प्रशासन के लिए नई चुनौती पेश कर रहा है। डिजिटल प्रिंटिंग, एडिटिंग टूल्स और ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल शिक्षा और रोजगार प्रणाली की नींव को हिला सकता है।


समाज पर प्रभाव: युवाओं का भरोसा डगमगाएगा?

अगर नकली डिग्रीधारी युवा नौकरी पाते हैं, तो वो न केवल संस्थानों की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि योग्य और परिश्रमी छात्रों का हक भी छीनते हैं। इससे न केवल नौकरी बाजार में असमानता बढ़ेगी, बल्कि समाज में योग्यताओं को लेकर भ्रम की स्थिति भी बनेगी।


पुलिस की अपील: ऐसे रैकेट की जानकारी दें

नोएडा पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी को किसी ऐसे रैकेट या व्यक्ति की जानकारी हो, जो फर्जी मार्कशीट या डिग्री तैयार करता है, तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दें। गुप्तता बरकरार रखी जाएगी और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।


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