Greater Noida Authority News : डाढ़ा गांव के किसानों को मिला इंसाफ!, 104 किसानों को आबादी भूखंड, 40 का ड्रॉ संपन्न – जल्द मिलेंगे आवंटन पत्र, भूखंडों का ड्रॉ पारदर्शी ढंग से सम्पन्न, क्या है छह फीसदी आबादी भूखंड योजना?
सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने आश्वासन दिया है कि डाढ़ा गांव की तरह अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी शीघ्र आबादी भूखंड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और हर पात्र किसान को उसका हक दिलाना हमारा दायित्व है।
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टुडे।
ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव के किसानों को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राहत की बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने डाढ़ा के 104 पात्र किसानों को 6% आबादी भूखंड योजना के तहत आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से समान आकार के 40 भूखंडों का ड्रॉ पारदर्शी प्रक्रिया के तहत प्राधिकरण के बोर्ड रूम में संपन्न कराया गया।
पारदर्शिता के साथ हुई ड्रॉ प्रक्रिया
ड्रॉ की प्रक्रिया दादरी विधायक के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह और ओएसडी गिरीश कुमार झा की मौजूदगी में सम्पन्न हुई। ड्रॉ के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई ताकि किसी भी प्रकार की शिकायत की संभावना न रहे। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि हर पात्र किसान को पूरी निष्पक्षता के साथ उसका हक मिले।
लंबे इंतजार के बाद मिली बड़ी राहत
डाढ़ा गांव के किसानों की जमीन कई वर्षों पहले अधिग्रहित कर ली गई थी, लेकिन 6% आबादी भूखंड के वितरण की प्रक्रिया अधर में लटकी रही। इस मुद्दे को लेकर किसानों ने कई बार प्राधिकरण से गुहार लगाई थी और हाल ही में प्राधिकरण के सीईओ एन.जी. रवि कुमार से भी मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की थी।
इसके बाद प्राधिकरण के सीईओ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि डाढ़ा गांव के पात्र किसानों को शीघ्र भूखंड दिए जाएं। इसी दिशा में नियोजन विभाग ने 104 भूखंडों का नियोजन पूरा कर लिया, जिसके बाद 6% आबादी भूखंड विभाग ने 40 भूखंडों का ड्रॉ आयोजित किया।
किसानों की झोली में खुशियां, प्राधिकरण को धन्यवाद
ड्रॉ में जिन किसानों के नाम आए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई किसानों ने प्राधिकरण की कार्यशैली की सराहना की और इसे ‘न्याय की जीत’ करार दिया। दादरी विधायक के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने भी ड्रॉ प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए प्राधिकरण की सराहना की।
एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा,
“ड्रॉ के बाद अब आवंटन पत्र जल्द ही किसानों को दिए जाएंगे और उसके बाद लीज डीड की प्रक्रिया भी पूरी कराई जाएगी।”
दूसरे गांवों के किसानों को भी मिलेगी राहत
सीईओ एन.जी. रवि कुमार ने आश्वासन दिया है कि डाढ़ा गांव की तरह अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी शीघ्र आबादी भूखंड दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है और हर पात्र किसान को उसका हक दिलाना हमारा दायित्व है।
सीईओ ने क्या कहा?
प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सभी 104 किसानों को जल्द आवंटन पत्र जारी कर लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। वहीं, सीईओ एनजी रवि कुमार ने दो टूक कहा कि “किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। डाढ़ा के बाद अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी भूखंड शीघ्र दिए जाएंगे।”
मौजूद रहे अधिकारी
इस दौरान प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (नियोजन) सुधीर कुमार, प्रबंधक प्रमोद कुमार, संदीप रावल सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। उनकी निगरानी में ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारु ढंग से सम्पन्न हुई।
क्या है छह फीसदी आबादी भूखंड योजना?
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों से ली गई भूमि के बदले उन्हें छह फीसदी क्षेत्रफल के अनुपात में आवासीय भूखंड देने की नीति है। यह भूखंड उसी सेक्टर या गांव के आसपास नियोजित किए जाते हैं ताकि प्रभावित किसानों को उनके मूल निवास के पास ही स्थायी बसाव मिल सके।
आगे क्या?
अब जल्द ही बाकी 64 भूखंडों का भी ड्रॉ कराया जाएगा। साथ ही प्राधिकरण ने संकेत दिए हैं कि डाढ़ा की तरह जिन अन्य गांवों में किसानों के भूखंड लंबित हैं, वहां भी कार्यवाही तेज़ की जाएगी।
निष्कर्ष:
डाढ़ा गांव के किसानों को आबादी भूखंड देकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह न सिर्फ किसान हित में है, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का भी शानदार उदाहरण है। आने वाले दिनों में अन्य गांवों के किसानों को भी इसी तरह राहत मिलने की पूरी उम्मीद है।
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