Greater Noida Authority News : “अब नहीं लगेगा ब्याज का पहाड़!” ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी राहत—हजारों फ्लैट मालिकों के चेहरे खिले, OTS योजना से रजिस्ट्री और बकाया भुगतान का रास्ता हुआ आसान, ईडब्ल्यूएस से 135 वर्गमीटर तक के फ्लैट आवंटियों को बड़ी राहत, पेनल्टी माफ… लीज डीड पर 80% तक छूट, 30 सितंबर तक मिलेगा मौका
ग्रेटर नोएडा, रफ़्तार टूडे। लंबे समय से बकाया प्रीमियम, रजिस्ट्री और भारी ब्याज के बोझ तले दबे ग्रेटर नोएडा के हजारों फ्लैट आवंटियों के लिए आखिरकार राहत की बड़ी खबर सामने आई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बहुमंजिला फ्लैट मालिकों को राहत देने के उद्देश्य से एकमुश्त समाधान योजना (OTS) लागू कर दी है। इस योजना के तहत अब फ्लैट आवंटी अपने बकाया प्रीमियम और लीज डीड के विलंब शुल्क पर भारी छूट प्राप्त कर सकेंगे।
सबसे बड़ी राहत यह है कि प्राधिकरण ने बकाया प्रीमियम पर लगने वाले दंडात्मक ब्याज (पेनल्टी) को पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है, जबकि जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री अब तक नहीं हुई है, उनके लीज डीड विलंब शुल्क में 80 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
इस फैसले को ग्रेटर Noida में हजारों परिवारों के लिए “आर्थिक ऑक्सीजन” माना जा रहा है, क्योंकि वर्षों से फंसी रजिस्ट्रियों और बढ़ते ब्याज ने लोगों की चिंता बढ़ा दी थी।
22 मई को जारी हुआ आदेश, 30 सितंबर तक मिलेगा मौका
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा इस योजना का आधिकारिक कार्यालय आदेश 22 मई 2026 को जारी कर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तय की गई है। प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार यह योजना विशेष रूप से उन आवंटियों के लिए लाई गई है, जो आर्थिक दबाव या अन्य कारणों से समय पर प्रीमियम जमा नहीं कर पाए थे और अब लगातार बढ़ते ब्याज के कारण भुगतान करने में असमर्थ हो रहे थे।
किन लोगों को मिलेगा सबसे बड़ा फायदा?
यह OTS योजना खासतौर पर प्राधिकरण से निर्मित—
EWS फ्लैट, LIG श्रेणी, MIG फ्लैट और 135 वर्गमीटर तक के बहुमंजिला फ्लैट आवंटियों**के लिए लागू की गई है। यानी मध्यमवर्गीय और निम्न आय वर्ग के हजारों परिवार इस योजना से सीधे लाभान्वित होंगे।
कैसे मिलेगा राहत का फायदा?
प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार—
आवंटी को 1000 रुपये प्रोसेसिंग फीस के साथ आवेदन करना होगा। आवेदन स्वीकृत होने के बाद पूरी बकाया राशि एकमुश्त जमा करनी होगी। बकाया प्रीमियम पर लगने वाली पेनल्टी पूरी तरह माफ रहेगी। लीज डीड में देरी होने पर लगाए गए शुल्क में 80% तक छूट मिलेगी।
प्राधिकरण का कहना है कि इससे लंबे समय से लंबित रजिस्ट्रियों को तेजी से पूरा किया जा सकेगा।
1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
जानकारी के मुताबिक इस योजना से लगभग 1500 फ्लैटों की रजिस्ट्री पूरी होने की उम्मीद है। लंबे समय से कई लोग फ्लैट में रहने के बावजूद कानूनी रूप से मालिकाना दस्तावेज प्राप्त नहीं कर पा रहे थे।
अब OTS लागू होने के बाद लोगों को राहत मिलने की संभावना है। इससे जहां फ्लैट खरीदारों को मानसिक और आर्थिक राहत मिलेगी, वहीं प्राधिकरण को भी लगभग 200 करोड़ रुपये की बकाया राशि मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
फ्लैट मालिक बोले—“अब घर सच में अपना लगेगा”
ग्रेटर नोएडा की कई सोसाइटियों में रहने वाले लोगों ने इस योजना का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि—
“सालों से ब्याज और पेनल्टी इतनी बढ़ चुकी थी कि मूल रकम से कई गुना भुगतान करना पड़ रहा था। अब सरकार और प्राधिकरण के इस फैसले से राहत मिली है।”
एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने की अपील
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने सभी पात्र आवंटियों से अपील की है कि वे योजना का लाभ उठाते हुए जल्द आवेदन करें और अपने फ्लैट की रजिस्ट्री पूरी कराएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि— “30 सितंबर 2026 के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आवंटी समय रहते योजना का लाभ अवश्य लें।”
प्राधिकरण का सख्त संदेश भी साफ
हालांकि राहत के साथ-साथ प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंतिम तिथि के बाद कोई विशेष छूट या आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए आवंटियों को समय रहते जरूरी दस्तावेज तैयार कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
