Dadri Tehsil News : तहसील दादरी की जन सुविधाओं में बड़ा सुधार मांग, अधिवक्ता राकेश नागर ने सौंपा विस्तृत मांग पत्र, तहसील कट पर जाम की समस्या और पुलिस व्यवस्था

दादरी, रफ़्तार टुडे। जनपद गौतमबुद्ध नगर की ऐतिहासिक तहसील दादरी एक बार फिर चर्चा में है, इस बार कारण है तहसील परिसर में जनसुविधाओं के अभाव को लेकर अधिवक्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं मंडलायुक्त मेरठ मंडल के डॉक्टर हर्षिकेश भास्कर यशोद को सौंपा ज्ञापन पत्र की गूंज। वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता एवं पूर्व अध्यक्ष, दादरी बार एसोसिएशन अधिवक्ता राकेश नागर ने जनहित में एक विस्तृत मांग पत्र प्रशासन को सौंपा है, जिसमें तहसील परिसर में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता, सुरक्षा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने की मांग की गई है।
तहसील दादरी — राजस्व में अग्रणी, सुविधाओं में पिछड़ी
राकेश नागर ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि तहसील दादरी जनपद की सर्वाधिक राजस्व देने वाली तहसील है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों किसान, काश्तकार, पक्षकार, अधिवक्ता, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और मीडिया कर्मी अपनी समस्याओं के समाधान हेतु आते हैं।
फिर भी तहसील परिसर में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है — न स्वच्छ पेयजल का इंतजाम है, न ही फरियादियों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था। इससे आमजन को भारी असुविधा झेलनी पड़ती है।
स्वच्छ पेयजल और बैठने की व्यवस्था प्राथमिक
मांग पत्र के प्रमुख बिंदुओं में पहला था — तहसील परिसर में स्वच्छ पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों और फरियादियों को गर्मी के मौसम में राहत मिले।
दूसरी महत्वपूर्ण मांग थी कि परिसर में आने वाले पक्षकारों और नागरिकों के बैठने हेतु कम से कम 24 सीटों की व्यवस्था तत्काल की जाए।
पार्किंग और सुरक्षा का मुद्दा
राकेश नागर ने बताया कि तहसील भवन का एक हिस्सा जर्जर स्थिति में है। ऐसे में पुरानी बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के बाद वहां पार्किंग की व्यवस्था नगर पालिका और पुलिस उपायुक्त, ग्रेटर नोएडा के सहयोग से सुनिश्चित की जानी चाहिए।
इसके साथ ही बंद पड़े सीसीटीवी कैमरों को तत्काल सुचारू रूप से चालू कराने की मांग भी रखी गई ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके।
लेखपालों की उपस्थिति अनिवार्य, काम में पारदर्शिता की मांग
मांग पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि शासनादेशानुसार मंगलवार और शुक्रवार को तहसील परिसर में लेखपाल और राजस्व निरीक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, ताकि फरियादियों के मामलों का मौके पर ही निस्तारण हो सके।
साथ ही यह भी कहा गया कि नामांतरण, दाखिल-खारिज और विरासत से संबंधित मामलों में अनावश्यक विलंब और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो तथा राजस्व कार्यों में पारदर्शिता लाई जाए।
शिव मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण
तहसील परिसर में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के चारों ओर सौंदर्यीकरण कराने और पौधरोपण के साथ माली की नियुक्ति की मांग भी की गई है। राकेश नागर ने कहा कि धार्मिक स्थल परिसर की पहचान और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र हैं, इसलिए इनका संरक्षण प्रशासनिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
सुलभ शौचालय और स्वच्छता व्यवस्था
जनसुविधाओं की सूची में तहसील परिसर स्थित सुलभ शौचालयों को स्वच्छ भारत मिशन के मानकों के अनुरूप निरंतर साफ-सुथरा रखने की मांग भी की गई है। फरियादी और वादकारी प्रतिदिन लंबा समय तहसील में व्यतीत करते हैं, ऐसे में साफ-सुथरे शौचालय उनकी बुनियादी जरूरत हैं।
राजस्व कार्यों की दक्षता और पारदर्शिता
मांग पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि कई राजस्व अधिकारी नामांतरण व दाखिल-खारिज प्रकरणों में जानबूझकर देरी करते हैं, जिससे जनता को महीनों दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं।
अधिवक्ता राकेश नागर ने ऐसे मामलों में प्रभावी निगरानी की मांग करते हुए कहा कि यदि शासनादेशानुसार कार्यवाही हो तो लोगों को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
तहसील कट पर जाम की समस्या और पुलिस व्यवस्था
तहसील कट पर अक्सर लगने वाले जाम को लेकर भी राकेश नागर ने चिंता जताई। उन्होंने मांग की कि वहां पुलिस उपायुक्त के माध्यम से कम से कम चार पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती की जाए ताकि यातायात बाधित न हो और आम जनता को परेशानी से निजात मिल सके।
उप-कोषागार और उप-निबंधक कार्यालय का नवीनीकरण
मांग पत्र के अंतिम बिंदु में तहसील परिसर स्थित उप-कोषागार भवन के नवीनीकरण तथा उप-निबंधक कार्यालय दादरी-2 के लिए नए उप-निबंधक की नियुक्ति की मांग रखी गई। इससे पंजीकरण प्रक्रिया सुगम होगी और राज्य सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी।
“जनहित से जुड़ी मांगें, जल्द मिले समाधान”
पत्र के अंत में अधिवक्ता राकेश नागर ने कहा, “हमारी सभी मांगे सीधे तौर पर जनहित से जुड़ी हैं। यदि इन पर शीघ्र कार्यवाही होती है तो तहसील दादरी आने वाले किसानों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं और आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी।”
उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि इन बिंदुओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए, ताकि तहसील दादरी जन सुविधाओं की दृष्टि से एक मॉडल तहसील के रूप में उभर सके।



