DM On Aaslaha Babu News : डीएम मेधा रूपम का प्रशासनिक एक्शन, नोएडा कलेक्ट्रेट से हटाया गया 'असलहा बाबू', सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर कार्रवाई, बार-बार डीएम की लोकेशन पूछ रहा था असलहा बाबू, 9 साल से पद पर था काबिज, सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सीधे पद से हटाने का फैसला
ग्रेटर नोएडा, रफ्तार टुडे।
गौतम बुद्ध नगर की नई जिलाधिकारी डॉ. मेधा रूपम ने कार्यभार संभालते ही जिले में प्रशासनिक सख्ती की बानगी पेश की है। अपनी सक्रियता, अनुशासनप्रियता और प्रशासन में पारदर्शिता की छवि के साथ जानी जाने वाली डीएम मेधा रूपम ने कलेक्ट्रेट में वर्षों से तैनात ‘असलहा बाबू’ अरविंद कुमार को अनुशासनहीनता के आरोप में तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया है।
यह कार्रवाई ना सिर्फ जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त संदेश है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि डीएम अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही कार्य संस्कृति में पारदर्शिता, गोपनीयता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही हैं।
असल मामला: बार-बार डीएम की लोकेशन पूछ रहा था असलहा बाबू
सूत्रों के अनुसार, अरविंद कुमार, जो कई वर्षों से आर्म्स क्लर्क (असलहा बाबू) के पद पर तैनात थे, उन पर गंभीर आरोप लगे कि वह डीएम के सरकारी ड्राइवर को बार-बार कॉल करके डीएम की रीयल-टाइम लोकेशन की जानकारी ले रहे थे। यह जानकारी जब खुद जिलाधिकारी मेधा रूपम को मिली, तो उन्होंने इसे बेहद गंभीर मामला मानते हुए तुरंत जांच करवाई।
जांच में स्पष्ट हुआ कि अरविंद कुमार द्वारा लगातार इस प्रकार की जानकारी मांगना न केवल गोपनीयता भंग करने वाला कृत्य था, बल्कि यह जिलाधिकारी की सुरक्षा में भी संभावित खतरा उत्पन्न कर सकता था। इसी आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया।
📵 सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, सीधे पद से हटाने का फैसला
डीएम की मूवमेंट और लोकेशन को लेकर जो सुरक्षा मानक होते हैं, वे अत्यंत गोपनीय होते हैं। ऐसे में कोई भी कर्मचारी यदि बार-बार डीएम की लोकेशन जानने की कोशिश करता है, तो वह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था से भी खिलवाड़ करता है।
डीएम ने यह स्पष्ट किया कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता तो ज़रूरी है, लेकिन सुरक्षा और गोपनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने ऐसे व्यवहार को ‘कार्य में हस्तक्षेप’ और ‘प्रोटोकॉल का उल्लंघन’ माना, जिससे कलेक्ट्रेट के भीतर भी एक मजबूत संदेश गया।
🔁 नए असलहा बाबू की नियुक्ति से कलेक्ट्रेट में हलचल
जिलाधिकारी ने अरविंद कुमार को हटाते हुए सतेन्द्र कुमार को नया असलहा बाबू नियुक्त किया है। इस निर्णय के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सतर्कता और अनुशासन का माहौल देखा जा रहा है। यह कदम न केवल एक उदाहरण बन गया है, बल्कि इससे संकेत मिल रहा है कि नई डीएम का प्रशासनिक रवैया नीतिपरक, पारदर्शी और बिल्कुल भी ढीला नहीं है।
🧭 1 अगस्त को संभाला था पद, अब तक कई निरीक्षण और सुधार
डॉ. मेधा रूपम ने 1 अगस्त 2025 को गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया था। कार्यभार ग्रहण करते ही उन्होंने न केवल अफसरों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर पैनी नज़र डाली, बल्कि जिला विकास योजनाओं, निर्माण कार्यों और सुरक्षा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण भी शुरू कर दिया।
पिछले कुछ दिनों में डीएम ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रों, और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर सुधारात्मक निर्देश जारी किए। उनका प्रशासनिक व्यवहार दिखाता है कि वह कामकाज में अनुशासन, दक्षता और जवाबदेही को लेकर गंभीर हैं।
📣 सरकारी तंत्र में अनुशासन और मर्यादा अनिवार्य: मेधा रूपम
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कलेक्ट्रेट जैसे संवेदनशील संस्थान में किसी भी कर्मचारी को मनमानी की अनुमति नहीं दी जा सकती। “अनुशासन के बिना कोई भी व्यवस्था टिक नहीं सकती। गोपनीयता का उल्लंघन न सिर्फ कार्य में रुकावट है, बल्कि सुरक्षा जोखिम भी है,” उन्होंने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि अधिकारी और कर्मचारी यदि अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन करें, तो जिले की योजनाएं बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगी और जनता को भी उसका लाभ मिलेगा।
🔊 प्रशासनिक हलकों में चर्चा और सजगता
इस कार्रवाई ने न केवल प्रशासनिक महकमे को चौकन्ना किया है, बल्कि यह चर्चा का विषय भी बन गई है कि आगे आने वाले समय में और भी ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई हो सकती है जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कार्य करते हैं।
डीएम की इस कार्यशैली को देखते हुए माना जा रहा है कि आने वाले समय में कलेक्ट्रेट में नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
👉 रफ्तार टुडे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट
रफ्तार टुडे के संवाददाताओं की टीम ने इस घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखी और आपको सबसे पहले इसकी जानकारी दी। नोएडा के कलेक्ट्रेट में यह कार्यवाही चर्चा का केंद्र बनी हुई है और इसका दूरगामी असर जिले के प्रशासनिक ढांचे पर देखने को मिलेगा।
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