नोएडा, रफ़्तार टुडे। बढ़ते परिवार व संपत्तियों की आकाश चूमती कीमतों के कारण अवैध निर्माण को नियमित करने के लिए फोनरवा ने एक अच्छी पहल की है। फोनरवा ने नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डा. लोकेश एम को पत्र लिखकर अनाधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए पैनल्टी नियमों को लागू करने की मांग की है। फोनरवा अध्यक्ष योगेंद शर्मा ने बताया कि नोएडा शहर बनने के बाद, विभिन्न शहरों से लोग यहां आकर बसने लगे।
अपनी आय के अनुसार घर और फ्लैट खरीदने लगे। बढ़ते परिवारों को समायोजित करने के लिए, कई निवासियों ने अपने फ्लैट्स आदि संपत्तियों में अनधिकृत निर्माण किया है। क्योंकि नोएडा में फ्लैट और घरों की उच्च लागत ने मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों के लिए अपना घर खरीदने का सपना भी असंभव बना दिया है। अत: अनधिकृत निर्माण वाली आवासीय संपत्तियों को नियमित करने के लिए उचित दंड नियमों को लागू करके नियमित करने का अनुरोध किया हैं। यह पहल न केवल इन परिवारों की जरूरतों को पूरा करेगी, बल्कि नोएडा प्राधिकरण के लिए राजस्व भी उत्पन्न करेगी।
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फोनरवा अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने कहा कि कई सालों से नोएडा प्राधिकरण ने मजदूरों और निम्न व मध्यम आय वर्ग के लिए 1BHK और 2BHK भूखंडों का निर्माण नहीं किया है। मौजूदा फ्लैटों की कीमतें बहुत अधिक हैं, और प्राइवेट बिल्डर्स अपनी आवास परियोजनाओं में मुख्य रूप से तीन, चार और पांच कमरों के फ्लैट शामिल हैं। चूंकि नोएडा एक औद्योगिक शहर है, जो रोजगार के लिए विभिन्न छोटे शहरों से मजदूरों और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आकर्षित करता है, आवास की उच्च लागत उनके घर के मालिक होने की उम्मीदों को खत्म करता है। फोनरवा ने सीईओ से मांग की है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करे। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए नोएडा में किफायती आवास परियोजनाओं की शुरुआत कि जाए जिससे वे अपना घर बनाने के अपने सपने को साकार कर सकें।
